हरियाणा HARYANA : हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज आईटी सक्षम युवा योजना, 2024 तैयार की, जिसका लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देना है। 2024-25 के बजट भाषण के दौरान घोषित ‘मिशन 60,000’ द्वारा तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। इस योजना के तहत, आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर आवेदक) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद हरियाणा में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों/जिलों/पंजीकृत समितियों/एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किए जाएंगे।
आईटी सक्षम युवा को पहले छह महीनों में 20,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद, सातवें महीने से 25,000 रुपये मासिक मांग करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकता है, तो सरकार 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी ताकि पात्र आवेदक को रोजगार मिल सके। इस योजना के तहत संभावित कौशल एजेंसियां हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HARTRON), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HKCL) और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (SVSU) या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी होंगी। एसवीएसयू, राज्य विश्वविद्यालय होने के नाते,
हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में और संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने की भी मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत 20 साल के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित की गई ‘शामलात देह’ में भूमि का स्वामित्व और उक्त भूमि मूल आवंटी, हस्तांतरिती या उनके कानूनी उत्तराधिकारी के पास खेती के कब्जे में रही है, को तत्काल प्रभाव से ‘शामलात देह’ के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है
कि मूल पट्टेदार, हस्तांतरिती या उनके कानूनी उत्तराधिकारी को स्वामित्व अधिकारों के हस्तांतरण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को एक राशि का भुगतान करना होगा। यह राशि कब्जेदार द्वारा आवेदन करने पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा जो दशकों से ऐसी जमीनों पर खेती कर रहे हैं। इसके अलावा, ऐसी पंचायती जमीन का स्वामित्व गांव के उन निवासियों को बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या उससे पहले अपने घरों का निर्माण किया है, अधिकतम 500 वर्ग गज तक, खुली जगह सहित, बाजार शुल्क से कम दर पर। प्रवक्ता ने कहा कि इससे पंचायतों को उन पुराने मामलों को नियमित करने में मदद मिलेगी जहां पंचायती जमीन पर घरों का निर्माण किया गया है और साथ ही, जमीन की ऐसी बिक्री से पंचायतों की आय में भी वृद्धि होगी। प्रवक्ता ने कहा कि इससे राज्य भर की विभिन्न अदालतों में लंबित कई मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे।