Haryana हरियाणा: पिछले कई दिनों से भालौठ सब ब्रांच नहर के जीर्णोद्धार को लेकर चल रहा किसानों का धरना शनिवार को समाप्त हो गया। सहकारिता, कारागार एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा की पहल पर किसानों और सिंचाई विभाग के बीच सहमति बनने के बाद विवाद का समाधान निकला।

किसानों का कहना था कि नहर की स्थिति खराब होने के कारण सिंचाई में समस्याएँ आ रही हैं और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। लगभग 25 किलोमीटर लंबी इस नहर के जीर्णोद्धार कार्य का मार्ग अब स्पष्ट हो गया है और यह क्षेत्र के 33 गांवों के किसानों के लिए लाभकारी होगा।

धरनारत किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक सोनीपत रोड स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों ने अपनी समस्याएँ स्पष्ट रूप से रखीं और अधिकारियों ने उन्हें समझाते हुए जीर्णोद्धार कार्य के शीघ्र प्रारंभ होने का आश्वासन दिया।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि नहर की जीर्ण स्थिति को देखते हुए सुधार कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा ताकि क्षेत्र के किसान अपने खेतों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और कार्य की प्रगति पर सहयोग दें।

बैठक के बाद किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग ने उन्हें जीर्णोद्धार कार्य की समय सीमा और प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किसानों का कहना है कि मंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और अधिकारियों के आश्वासन से उनका विश्वास बढ़ा है और धरना समाप्त करना अब आवश्यक हो गया था।

सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि नहर की मरम्मत कार्य के लिए आवश्यक संसाधन और मशीनरी की व्यवस्था कर दी गई है। कार्य में जल्दबाजी के साथ गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा ताकि भविष्य में नहर की स्थिति लंबे समय तक ठीक बनी रहे।

इस फैसले से क्षेत्र के किसानों में संतोष का माहौल है। उन्होंने सरकार और मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। किसानों का कहना है कि अब नहर के जीर्णोद्धार से उनके खेतों में समय पर पानी पहुंचेगा, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे विकास कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार नहरों और सिंचाई नेटवर्क के रखरखाव के लिए नियमित समीक्षा कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएँ कम से कम हों।

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