हरियाणा Haryana : हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के तहत कार्यरत एक लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के वेतन में 8 प्रतिशत की वृद्धि करने के भाजपा सरकार के फैसले से विवाद खड़ा हो गया है और विपक्षी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान वेतन वृद्धि के समय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया है ताकि चुनावों में सभी दलों को समान अवसर प्रदान किया जा सके। कांग्रेस नेता विजय बंसल ने द ट्रिब्यून से कहा, "हम संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के खिलाफ नहीं हैं।
हालांकि, घोषणा के समय से पता चलता है कि संकट में घिरी भाजपा सरकार 5 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान वेतन वृद्धि की पेशकश करके संविदा कर्मचारियों को लुभाना चाहती है। चुनाव आयोग को इस कुप्रथा का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।" एचकेआरएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आज यहां जारी आदेश में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2024 से 8 प्रतिशत वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग की सहमति 16 अगस्त को प्राप्त हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में 16 अगस्त की दोपहर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसका मतलब था कि राज्य सरकार द्वारा मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता था।
हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि एचकेआरएनएल के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि एक ‘नियमित मामला’ था, जिसके लिए इस साल जून में प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि हर साल 1 जुलाई को लागू होती है और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी ली गई थी, "एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आज केवल औपचारिक आदेश जारी किया गया था।विधानसभा चुनावों से पहले, हरियाणा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित अपनी एक बैठक में “हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024” को मंजूरी दी थी, ताकि एचकेआरएनएल के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों सहित लगभग 1.2 लाख संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जा सके। अध्यादेश के लागू होने के बावजूद, 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।