Panchkula पंचकुला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को बजट से पहले एक मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसका मकसद एक ऐसा बजट बनाना था जो एक समावेशी और विकसित हरियाणा की नींव रखेगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सांसदों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा की। इससे पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, आने वाले राज्य बजट में औद्योगिक क्षेत्र पर खास ज़ोर दिया जाएगा। पहले जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने आने वाले बजट को ज़्यादा रोज़गार-उन्मुख और उद्योग-अनुकूल बनाने का साफ़ लक्ष्य रखा है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया जा सके और 2047 तक 'विकसित भारत' बनने की भारत की यात्रा में हरियाणा का अहम योगदान सुनिश्चित किया जा सके।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, उद्योग और श्रम विभागों के लिए लगभग 1,951.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 873.51 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बजट से जुड़े रचनात्मक सुझावों का स्वागत है, और हितधारक AI चैटबॉट के ज़रिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं, जैसा कि पहले जारी बयान में कहा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि बजट घोषणाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। पिछले बजट में, इन सेक्टरों को और मज़बूत करने के लिए उद्योग और श्रम विभागों के लिए आवंटन में 129.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, जो 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी, जिसमें 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू औपचारिक रूप से सत्र का उद्घाटन करेंगी, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी।