हरियाणा Haryana : पीने के पानी की गुणवत्ता जांच में विफल होने के मामले में हरियाणा का रिकॉर्ड उत्तर भारत में सबसे खराब है। वर्ष 2023-24 में राज्य में 69,702 में से 6,782 नमूने विफल हुए - कुल नमूनों का 9.7 प्रतिशत। 16 दिसंबर को राज्यसभा में सांसद डॉ. फौजिया खान के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने ये आंकड़े बताए। देश भर में, केरल में विफलता दर सबसे अधिक है, जहां 6.28 लाख में से 3.48 लाख नमूने (55.5%) गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है, जहां 1.85 लाख नमूने (32.3%) गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे। हरियाणा के मामले में, गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने वाले 6,782 नमूनों में से 1,275 नमूनों में रासायनिक संदूषण था, और 5,507 नमूनों में जीवाणु संबंधी संदूषण था। रासायनिक संदूषण के 188 मामलों और जीवाणु संबंधी अशुद्धियों के 584 मामलों में उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए। भिवानी (894) और चरखी दादरी (689) में सबसे अधिक नमूने फेल हुए।
इसकी तुलना में पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी काफी साफ है। हिमाचल प्रदेश में 2.19 लाख नमूनों में से 122 फेल (0.1%) हुए, जबकि पंजाब में 33,043 नमूनों में से 610 फेल (1.8%) हुए। जम्मू-कश्मीर में 2.52 लाख नमूनों में से 386 फेल (0.2%) हुए, जबकि उत्तराखंड में 1.20 लाख नमूने लिए गए और 105 फेल (0.1%) हुए। प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति मंत्री ने कहा: “भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण घरों में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के साथ सुरक्षित और पीने योग्य नल का पानी आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में भारत सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन (JJM) की शुरुआत की, जिसे राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाना है। मिशन के तहत मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के BIS:10500 मानकों को पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा:
"पेयजल एक राज्य का विषय है, इसलिए जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का समर्थन करती है।" पिछले वर्षों में भी हरियाणा में गुणवत्ता विफलता दर काफी अधिक थी। 2022-23 में 82,725 में से 16,124 नमूने विफल हुए, जिसका अर्थ है कि करीब 20 प्रतिशत नमूने गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे। 2021-22 में 96,910 नमूने लिए गए और 6,882 (7.1%) विफल रहे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 2023 में विधानसभा में पेश की गई अपनी ‘ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा’ रिपोर्ट में उल्लेख किया कि हरियाणा में पीने का पानी कोलीफॉर्म से दूषित था, जबकि भौतिक और रासायनिक मापदंड अनुमेय सीमा से परे थे। यहां तक कि पानी में मेंढक और शैवाल भी पाए गए। यह देखा गया कि अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के बीच 2.64 लाख नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 18,104 नमूने (6.86%) अनुपयुक्त पाए गए।सीएजी जांच (अगस्त 2021 से मई 2022) के दौरान, यह पाया गया कि अनुवर्ती कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसका अर्थ है कि यह पता नहीं लगाया जा सका कि जिन क्षेत्रों में नमूने अनुपयुक्त पाए गए, वहां के निवासियों के लिए पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने के लिए समय पर कार्रवाई की गई थी या नहीं।