Chandigarh: न्यायाधिकरण ने 32 साल बाद बदली गई कांस्टेबलों की वरिष्ठता सूची रद्द की

Chandigarh.चंडीगढ़: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 26 जून, 2020 को जारी कांस्टेबलों (वायरलेस) की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है और यूटी प्रशासन और डीजीपी पुलिस को नियमित एएसआई (वायरलेस) के पद के लिए आवेदक के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुरेश कुमार बत्रा और रश्मि सक्सेना साहनी (सदस्य) की बेंच ने वकील रोहित सेठ के माध्यम से एएसआई (ओआरपी) सतीश कुमार द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया है। आवेदन में सतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने 15 फरवरी, 1988 को पुलिस विभाग, चंडीगढ़ में कांस्टेबल (वायरलेस ऑपरेटर) के रूप में ज्वाइन किया था। उस समय जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.2 के अनुसार, वरिष्ठता सूची या तो चयन में योग्यता के अनुसार या जन्म तिथि के अनुसार तैयार की जानी है। इस संबंध में कम से कम तीन दशकों तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी।

उन्हें और उनके बैच के साथियों को 1988 बैच की मूल वरिष्ठता सूची के अनुसार हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति देने पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 2011 के आदेश के अनुसार उन्हें एएसआई (ओआरपी) का पद दिया गया था। उन्होंने एएसआई के रूप में पदोन्नति की पात्रता के लिए अपना पदोन्नति पाठ्यक्रम पूरा किया। उन्होंने कहा कि 2020 में विभाग ने कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर (प्रारंभिक भर्ती) के पद पर आवेदक और अन्य की वरिष्ठता सूची को अचानक बदल दिया और जन्म तिथि के बजाय उन्होंने उक्त अवधि में संबंधित पदाधिकारियों की योग्यता के अनुसार वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार किया। उन्होंने पीठ के समक्ष 26 जून, 2020 की वरिष्ठता सूची और 13 अगस्त, 2020 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की, जिसके तहत हेड कांस्टेबल के रूप में उनकी पदोन्नति की तारीख 11 जून, 2006 से बदलकर 29 नवंबर, 2019 कर दी गई थी।

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि एक बार तय की गई वरिष्ठता को लंबे विलंब के बाद नहीं बदला जाना चाहिए। न्यायिक घोषणा के आलोक में 32 साल की अनुचित देरी के बाद वरिष्ठता सूची को फिर से खोलने में प्रतिवादियों की कार्रवाई न्यायोचित नहीं है, खासकर तब जब नियम विशेष रूप से दोनों तरीकों का प्रावधान करता है और अधिकारियों द्वारा एक तरीके को दूसरे पर चुना गया और लगातार उसका पालन किया गया। पीठ ने आगे कहा कि इसके मद्देनजर 26 जून, 2020 की वरिष्ठता सूची और 13 अगस्त, 2020 के आदेश को रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक की वरिष्ठता को 26 जून, 2020 की वरिष्ठता सूची जारी होने से पहले की तरह बहाल करें, साथ ही कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति की मूल तिथि भी बहाल करें और नियमित एएसआई (वायरलेस) के रूप में पदोन्नति के लिए उसके मामले पर तुरंत विचार करें। डीपीसी आयोजित करने और उसे उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नत करने की पूरी प्रक्रिया इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए।