Haryana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16 लाख किसानों को मिले 335 करोड़ रुपये, सीएम सैनी ने कहा

हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी Chief Minister Nayab Singh Saini ने दावा किया कि पीएम मोदी द्वारा वाराणसी से पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही हरियाणा के 16 लाख किसानों को इस योजना के तहत 335 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

आईसीएआर-एनडीआरआई सभागार में राज्य स्तरीय पीएम किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा, "सीमांत किसानों की आय बढ़ाकर और वित्तीय तनाव को कम करके उन्हें मजबूत करना मोदी का विजन है।" यह कार्यक्रम वाराणसी कार्यक्रम के साथ ही आयोजित किया गया था, जहां मोदी ने आज किस्त जारी की।

कृषि सखी प्रमाण पत्र Krishi Sakhi Certificate वितरित करते हुए सैनी ने कहा कि हर चार महीने में किसानों के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। उन्होंने कहा, "देश के किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।"

किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 2019 में पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी। किस्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। सैनी ने कई कदम उठाकर किसानों के कल्याण में सुधार लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, खास तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 14 फसलों के एमएसपी को सुनिश्चित करना।

सीएम ने कहा, "केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारों ने एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद शुरू कर दी है, जबकि कांग्रेस के शासन में पहले सिर्फ धान और गेहूं की खरीद होती थी और वह भी केंद्र सरकार द्वारा।" सैनी ने ई-मंडी प्रणाली शुरू करने के मोदी सरकार के कदम की भी सराहना की, जिसने किसानों को देश भर में कहीं से भी अपनी उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया। उन्होंने बताया कि केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी और यूरिया की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने इस वृद्धि का बोझ किसानों पर नहीं डाला है। उन्होंने कहा, "2008-2010 में किसानों को डीएपी 467 रुपये प्रति बैग और यूरिया 237 रुपये प्रति बैग मिल रहा था, लेकिन 2012 तक कीमतें बढ़कर 1,200 रुपये (डीएपी) हो गईं और यूरिया की दरें भी बढ़ा दी गईं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि डीएपी पर्याप्त सब्सिडी पर उपलब्ध हो।"