Jhajjar सांसद ने दावा किया कि झज्जर को राज्य के शिक्षा विभाग के कुल निर्माण बजट का सिर्फ़ एक प्रतिशत हिस्सा ही मिला है। दीपेंद्र ने कहा कि उन्होंने हाल ही में हुई DISHA की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे ज़िले के सभी स्कूलों का ऑडिट करें और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियमों का भी ऑडिट करने को कहा ताकि अगली बैठक में उनकी हालत की समीक्षा की जा सके।
पिछली कांग्रेस सरकार के समय मंज़ूर हुए प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झज्जर में कई संस्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, जिनमें अस्पताल, ITI, कॉलेज और मतानहेल में एक केंद्रीय विद्यालय शामिल थे।
उन्होंने बड़सा में AIIMS-II कैंपस में प्रस्तावित संस्थानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अलावा, कैंपस के लिए कई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान मंज़ूर किए गए थे - जैसे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों, बच्चों की सेहत, ट्रांसप्लांटेशन, पाचन संबंधी बीमारियों, बुज़ुर्गों की देखभाल, ब्लड से जुड़ी बीमारियों, व्यापक पुनर्वास, लेबोरेटरी मेडिसिन और नर्सिंग शिक्षा के केंद्र - लेकिन उनका विकास अधूरा रह गया। सांसद ने कहा, "मैं बड़सा में AIIMS कैंपस के लिए मंज़ूर हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा कराने की कोशिश जारी रखूंगा।"
दीपेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि 2013 में मंज़ूर हुए प्रोजेक्ट्स, जैसे कि छुछकवास, सुबाना, बराही और मतान बाईपास, में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो कनेक्टिविटी को बहादुरगढ़ से रोहतक, सांपला और झज्जर तक बढ़ाया जाना चाहिए था। खेल सुविधाओं, स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों की हालत को लेकर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए दीपेंद्र ने आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों में हरियाणा में कोई बड़ा सार्वजनिक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, जबकि पूरे राज्य में BJP के दफ़्तरों का विस्तार हुआ है।