Ambala: 39 साल बाद भूमि विवाद आखिरकार समाप्त हुआ

अंबाला: अदालत द्वारा 1978 में दिए गए फैसले से उपजा पांच दशक से भी पुराना कानूनी विवाद आखिरकार सुलझ गया है। यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विकास बहल ने चार महीने तक चली मैराथन सुनवाई के बाद सुनाया। 1985 में दायर नियमित द्वितीय अपील (RSA) उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सबसे पुराने मामलों में से एक थी। वर्तमान में, 1981 का केवल एक RSA और उसी वर्ष 1985 का एक और RSA अभी भी लंबित है। 1986 में दायर पांच अन्य RSA, बाद में दायर किए गए "हजारों" अन्य के साथ समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर, 48,256 दूसरी अपीलें लंबित हैं। न्याय के लिए प्रतीक्षा असामान्य लग सकती है, लेकिन यह असाधारण नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड - लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिए निगरानी उपकरण - संकेत देता है कि उच्च न्यायालय में 4,33,239 मामले लंबित हैं, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े 1,63,235 आपराधिक मामले शामिल हैं। 1,10,463 मामले, या कुल लंबित मामलों का 25 प्रतिशत, "10 वर्ष से अधिक" श्रेणी में आते हैं।

1985 से लंबित यह मामला आखिरकार इस साल 25 जुलाई को न्यायमूर्ति विकास बहल की पीठ के समक्ष रखा गया और आठ त्वरित सुनवाई के बाद 12 नवंबर को फैसला सुनाया गया। देरी विशेष रूप से चौंकाने वाली है, क्योंकि सुनवाई में तेजी लाने के लिए किए गए ठोस प्रयास से कम समय में इसका समाधान हो गया। फिर भी, यह दशकों तक लटका रहा - कुछ इसी तरह के विवादों की तरह - न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले भारी बैकलॉग के बोझ तले दबा हुआ। यह मामला अंबाला तहसील के आनंदपुर जलबेरा गांव में 259 कनाल और 17 मरला कृषि भूमि, 7 कनाल और 10 मरला के एक अन्य हिस्से, एक बाड़ा और मकान के कब्जे से संबंधित है।