आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने मांगे सुझाव, 30 अप्रैल तक कर्मचारी-पेंशनभोगी दे सकेंगे राय

Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। केंद्र सरकार द्वारा गठित Eighth Central Pay Commission ने वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विभिन्न संगठनों और आम नागरिकों से राय मांगी जा रही है। इच्छुक व्यक्ति 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सुझाव देने के लिए आधिकारिक वेबसाइट 8th Central Pay Commission के पोर्टल 8cpc.gov.in पर एक विशेष ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी संगठन, यूनियन, संस्थान तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने ज्ञापन और सुझाव दर्ज कर सकते हैं।

इसके अलावा सुझाव देने का प्रारूप MyGov India के पोर्टल innovateindia.mygov.in पर भी उपलब्ध कराया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी हितधारक केवल इन ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से ही अपने सुझाव भेजें। इससे सुझावों को व्यवस्थित तरीके से संकलित करने और उनका विश्लेषण करने में सुविधा होगी। आयोग ने यह भी साफ किया है कि कागजी प्रतियां, ईमेल या पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों और संगठनों को निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप का ही उपयोग करना होगा। आयोग का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा सके।

ज्ञात हो कि केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करता है। आयोग द्वारा प्राप्त सुझावों और विभिन्न पक्षों की राय के आधार पर भविष्य की सिफारिशें तैयार की जाती हैं। इस प्रक्रिया के तहत आयोग कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी संघों, प्रशासनिक संस्थाओं और विशेषज्ञों के सुझावों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे बाद में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट के आधार पर वेतन और पेंशन से संबंधित नई व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। आयोग ने सभी संबंधित हितधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सुझाव पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि उन्हें आगामी सिफारिशों में शामिल किया जा सके। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने और समाधान तैयार करने में मदद मिलेगी।