नगर निगम में सफाई के नाम पर बड़ा खेल! 75 मजदूरों का दावा, जांच में एक भी नहीं मिला, नोटिस जारी
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: कोरबा नगर निगम में उद्यानों की सफाई और रखरखाव के नाम पर बड़ी अनियमितता की आशंका सामने आई है। नगर निगम के तीन प्रमुख उद्यानों में श्रमिकों की तैनाती का दावा किया गया, लेकिन निगम आयुक्त के निर्देश पर किए गए निरीक्षण में मौके पर एक भी श्रमिक या चौकीदार नहीं मिला। इस खुलासे के बाद निगम प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।
18 मजदूरों का कार्यादेश, 75 श्रमिकों का दावा
जानकारी के मुताबिक, नगर निगम के उद्यानों में सफाई और रखरखाव के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने वाली एजेंसी मेसर्स परवेज राशिद ने मई से अगस्त के बीच 90 दिनों के कार्य के लिए 7 लाख 92 हजार 552 रुपए का बिल प्रस्तुत किया था। कार्यादेश में कुल 18 श्रमिकों की व्यवस्था करने का प्रावधान था। हालांकि, मौखिक रूप से 75 श्रमिकों के कार्य करने का दावा किया गया। जांच के दौरान श्रमिकों के नाम, दैनिक उपस्थिति और भुगतान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।
तीन उद्यानों में छापा, एक भी कर्मचारी नहीं मिला
मामले में अनियमितता की आशंका होने पर नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने जांच के निर्देश दिए। इसके बाद निगम की टीम ने महाराणा प्रताप उद्यान, घंटाघर गार्डन और मोर गार्डन का अलग-अलग समय पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान तीनों उद्यानों में कोई श्रमिक या चौकीदार मौजूद नहीं मिला। इसके अलावा ईपीएफ और ईएसआईसी की सूची में दर्ज कर्मचारियों की संख्या में भी विसंगतियां सामने आईं।
ओपन जिम की मशीनें भी मिलीं खराब
निरीक्षण में उद्यानों के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठे। निगम आयुक्त के अनुसार, नागरिकों की सुविधा के लिए लगाए गए ओपन जिम और अन्य संसाधन नियमित देखरेख के अभाव में खराब हो गए हैं। इससे उद्यानों की सफाई व्यवस्था के साथ रखरखाव के लिए प्रस्तुत बिलों की वास्तविकता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
उद्यान अधीक्षक को नोटिस, पुराने भुगतान की भी होगी जांच
बिल भुगतान की अनुशंसा करने के मामले में निगम आयुक्त ने उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें दो दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। आयुक्त ने पूर्व में किए गए भुगतानों और संबंधित फाइलों की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में नियम विरुद्ध भुगतान की पुष्टि होने पर संबंधित राशि की वसूली की जाएगी। फिलहाल निगम प्रशासन की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही संभावित वित्तीय अनियमितता और जिम्मेदारी की स्थिति स्पष्ट होगी।