Rajnandgaon. राजनांदगांव। नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा शहर में नागरिक सुविधाओं के सुधार और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न वार्डों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिससे बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। नगर निगम प्रशासन ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित कई दुकानें आवंटन के बाद भी संचालित नहीं हो रही हैं, जिससे वे क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंच रही हैं। ऐसे सभी आवंटियों को नोटिस जारी किया गया है और यदि समय पर संचालन शुरू नहीं किया गया तो आवंटन निरस्त कर पुनः आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
शहर की कॉलोनियों में सड़क निर्माण और प्रारंभिक रखरखाव की जिम्मेदारी कॉलोनाइजर और स्थानीय समितियों की होती है। निगम को हैंडओवर मिलने के बाद ही उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मरम्मत कार्य किया जाता है। इसी क्रम में विभिन्न वार्डों में सड़क मरम्मत और विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं, ताकि आवश्यक बजट और स्वीकृति मिल सके। सिविल लाइन और अस्पताल कॉलोनी स्थित शासकीय आवासों के रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है, जबकि नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों में बिजली, पानी और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही अंधड़ के कारण क्षतिग्रस्त और लटक रहे विज्ञापन बोर्ड तथा टीन शेड हटाने के लिए संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
मुख्य मार्गों और कॉलोनियों में गिरे पेड़ों की डालियों को हटाकर यातायात और आवागमन को सुरक्षित बनाने का कार्य भी निगम की टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आवारा एवं पालतू कुत्तों के बधियाकरण, डी-वर्मिंग और टीकाकरण का व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक लगभग 1300 कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है। शिकायतों के आधार पर आक्रामक और संदिग्ध पागल कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई भी की जा रही है। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष के बजट में डॉग शेल्टर की स्थापना और प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक फीडिंग प्वाइंट विकसित करने का प्रावधान रखा है। अधिकारियों के अनुसार इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे शहर में पशु प्रबंधन व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सके। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में स्वच्छता, सड़क व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।