Mahasamund. महासमुंद। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य आज 15 नवंबर से पूरे प्रदेश सहित महासमुंद जिले में भी प्रारंभ हो गया। जिले में धान खरीदी की शुरुआत झालखम्हरिया धान उपार्जन केंद्र से हुई। इस अवसर पर किसानों ने परंपरानुसार कांटा-बांट की पूजा-अर्चना एवं माल्यार्पण कर धान खरीदी कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। धान बेचने पहुंचे किसानों का पुष्पमाला पहनाकर, गुलाल-तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया गया तथा उनका मुंह मीठा कराया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद,अपर कलेक्टर रवि साहू, समिति अध्यक्ष श्याम साकरकर, खाद्य विभाग एवं सहकारी समिति के नोडल अधिकारी, समिति के कर्मचारी तथा किसान उपस्थित थे।
धान खरीदी के पहले दिन झालखम्हरिया केंद्र में दो किसानों ने अपना धान बेचा। ग्राम लभरा के किसान विमल ध्रुव ने 200 कट्टा तथा ग्राम पतेरापाली के किसान चेतन चंद्राकर ने 138 कट्टा धान का विक्रय किया। विमल ध्रुव के पास 7 एकड़ तथा चेतन चंद्राकर के पास 3 एकड़ कृषि भूमि है। दोनों किसानों ने उपार्जन केंद्र में की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि धान विक्रय के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। टोकन के अनुसार खरीदी, व्यवस्थित प्रक्रिया और अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। किसानों ने सरकार द्वारा प्रति एकड़ 1389 रुपये की राशि दिए जाने के लिए भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार के किसान हितैषी निर्णयों से किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है और खेती-किसानी के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है।
जिले में पहले दिन 616 किसानों से कुल 24547 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र में इस खरीफ विपणन वर्ष के दौरान लगभग 1100 किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने कहा कि धान खरीदी किसानों के परिश्रम और उनकी आर्थिक समृद्धि से जुड़ा कार्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। शासन की मंशा है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उन्हें धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने बताया कि कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार महासमुंद जिले में धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पहले दिन जिले के 188 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था की गई है। सभी केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों एवं समिति कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को टोकन के अनुसार व्यवस्थित तरीके से धान विक्रय की सुविधा मिले तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
जिले में धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी एवं अवैध धान के परिवहन पर नियंत्रण के लिए 15 चेक पोस्ट भी स्थापित किए गए हैं। 14 नवंबर को 300 कट्टा अवैध धान जप्त किया गया है। प्रशासनिक अमले द्वारा खरीदी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित हो सके। सीईओ अनुपमा आनंद ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त कर ही उपार्जन केंद्र पहुंचें तथा अपना धान अच्छी तरह सुखाकर एवं निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप लेकर आएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा सर्वोपरि है। किसी भी किसान को अनावश्यक इंतजार या परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।