Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के कुशल नेतृत्व में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से प्रारंभ की गई थी। 31 जनवरी 2026 की स्थिति में कुल 84,035 किसानों ने समर्थन मूल्य पर 4,42,826.64 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया है, जिससे जिले के किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 89,274 किसान पंजीकृत हैं, जिनका कुल पंजीकृत रकबा 92,298.204 हेक्टेयर है। इनमें से 78,185 किसानों द्वारा 3,037 हेक्टेयर रकबा समर्पण किया गया। धान उठाव की प्रक्रिया के तहत अब तक 3,40,769.60 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ एवं टीओ जारी किए जा चुके हैं।
जिसका परिवहन पंजीकृत राइस मिलरों एवं परिवहनकर्ताओं के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। धान की अवैध खरीदी-बिक्री, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए। जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जोनल एवं नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इन अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया गया, ताकि शासन की मंशानुसार केवल वास्तविक और पात्र किसानों से ही उनके वास्तविक रकबे के आधार पर धान की खरीदी सुनिश्चित की जा सके और कोचियों, व्यापारियों व अवैध विक्रेताओं पर नियंत्रण रखा जा सके।
31 जनवरी 2026 तक राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि उपज मंडी, सहकारिता विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जिले में कुल 92 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस दौरान राइस मिलरों और कोचियों से कुल 23,498 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7 करोड़ 28 लाख रुपये बताई गई है। साथ ही कार्रवाई के तहत 2 राइस मिलों और 17 कोचियों के गोदामों को सील किया गया है, जिससे अवैध गतिविधियों पर सख्त संदेश गया है। जिले में कुल 65 समितियों के अंतर्गत संचालित 86 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। समय पर खरीदी, पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित भुगतान से किसान काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों ने इस सफल व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी किसानों के हित में इसी तरह पारदर्शी और सख्त व्यवस्था लागू रखी जाएगी।