दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चर्चित गंजपारा हत्याकांड में करीब ढाई साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। गंजपारा नाका चौक पर श्रीराम यादव उर्फ मंत्री की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, मामले में आरोपी रहे दुर्ग नगर निगम के पूर्व भाजपा पार्षद अजय दुबे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की अदालत ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया।
चार दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा
अदालत ने अक्षत दुबे उर्फ मान्या, शुभम शर्मा, वंश राजपूत और अमिताभ उर्फ चंदु को हत्या, रास्ता रोकने और आपराधिक साजिश के मामले में दोषी ठहराया है। चारों को हत्या के मामले में उम्रकैद और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। रास्ता रोकने के मामले में एक महीने की साधारण कैद और 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। अक्षत और शुभम को आर्म्स एक्ट के तहत भी दो और तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है।
पुरानी रंजिश में चाकू और कड़े से किया था हमला
अभियोजन के मुताबिक, 21 मई 2024 की रात करीब 8.15 बजे श्रीराम यादव गंजपारा नाका चौक पर मौजूद थे। इसी दौरान दो बाइक से पहुंचे आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने चाकू और कड़े से हमला कर दिया। गंभीर चोटें आने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण श्रीराम यादव की मौत हो गई थी।
चश्मदीदों की गवाही बनी अहम सबूत
सुनवाई के दौरान चश्मदीद मुन्ना और बलराम यादव की गवाही महत्वपूर्ण रही। मुन्ना ने बताया कि अक्षत और शुभम ने चाकू से हमला किया था, जबकि अमिताभ ने कड़े से वार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट लगने और अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई। अदालत ने माना कि चश्मदीदों की गवाही दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। वहीं, बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक वीडियो को आवश्यक प्रमाणीकरण के अभाव में भरोसेमंद साक्ष्य नहीं माना गया।
पूर्व भाजपा पार्षद अजय दुबे को मिली राहत
मामले में पूर्व भाजपा पार्षद अजय दुबे पर हत्या की साजिश रचने और एक आरोपी को संरक्षण देने के आरोप थे। अदालत ने मोबाइल और कॉल डिटेल समेत उपलब्ध सबूतों की जांच की, लेकिन उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। इसके बाद उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
मृतक के परिवार को मुआवजा देने के निर्देश
अदालत ने श्रीराम यादव के परिवार को हुई मानसिक क्षति को ध्यान में रखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फैसले की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग को भेजने का आदेश दिया गया है।
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