दूसरी डिवीजन बेंच जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय कुमार जयसवाल की है, जिसमें टैक्स संबंधी मामले, कमर्शियल डिवीजन बेंच के मामले, सिविल मैटर, कंपनी अपील और सन् 2020 से सन् 2021 तक की कंपनी अपील और सर्विस संबंधी रिट पिटिशन की सुनवाई होगी। तीसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल होंगे जो 2020 से पहले के सभी क्रिमिनल मैटर सुनेंगे। इस बेंच में 2022 तक की रिट अपील और ऑल रिट मैटर की भी सुनवाई होगी।
चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच में आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट के मामले सुने जाएंगे। जस्टिस गौतम भादुड़ी की स्पेशल बेंच में सभी तरह के 2006 तक के रिट पिटिशन सुने जाएंगे। जस्टिस संजय के अग्रवाल की स्पेशल बेंच में 2020 तक की सिविल रिवीजन तथा टाइड अप मैटर सुने जाएंगे। जस्टिस पी सेम कोसी की सिंगल बेंच में सन् 2018 के बाद की रिट पिटिशन की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय अग्रवाल की सिंगल बेंच में सेकंड अपील, फर्स्ट अपील, ट्रांसफर पिटिशन और ऐसे सिविल मैटर जो दूसरे बेंच में नहीं है सुने जाएंगे।
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की स्पेशल बेंच में सन 2012 तक के क्रिमिनल रिवीजन अपील की सुनवाई होगी। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में सीआरपीसी 482, सीआरएमपी, रिट पिटिशन आर्टिकल 227 और रिट पिटिशन सन् 2017 तक की सुनवाई होगी। जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में सन् 2013 से लेकर अब तक के क्रिमिनल रिवीजन, ट्रांसफर, क्रिमिनल पिटिशन, क्रिमिनल एक्विटल अपील और लीव अपील की सुनवाई होगी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच में सन् 2018 तक के सर्विस मैटर और श्रम से संबंधित रिट पिटिशन साथ ही सन् 2021 से आगे की सिविल रिवीजन की सुनवाई होगी। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी सेक्शन 439 सीआरपीसी से संबंधित सभी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करेंगे। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच में 438 सीआरपीसी के सभी बेल एप्लीकेशन और सेक्शन 14ए एसटी एससी स्पेशल कोर्ट के निर्णय पर सुनवाई होगी। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की कोर्ट में सन् 2019 से आगे के सभी सर्विस रिट पिटिशन की सुनवाई होगी। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की स्पेशल बेंच में सन 2002 तक की क्रिमिनल अपील और टाइड अप मैटर की सुनवाई होगी। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सभी मिसलेनियस अपील, मोटर व्हीकल एक्ट तथा क्रिमिनल अपील सन् 2006 से आगे तक की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की स्पेशल बेंच में सन् 2003 से 2005 तक के क्रिमिनल अपील की सुनवाई होगी।