Rohtas: शहरी निकाय निजी एजेंसी से कचरा संग्रहण करा सकेंगे

रोहतास: राज्य के शहरी निकाय कचरे का संग्रहण और परिवहन निजी एजेंसी से करा सकेंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसके लिए निविदा विभाग की अनुमति से ही करनी होगी.

विभाग के इस फैसले से शहरों में डोर टू डोर कचरा उठाव और कचरा प्रबंधन का काम पटरी पर लौटेगा. पहले चरण में कुछ निकायों को इसकी अनुमति दी गई है. अन्य निकायों के आवेदन के बाद उन पर विचार किया जाएगा. वर्तमान में राज्य में 261 नगर निकाय हैं. इन सबमें कचरा संग्रहण और परिवहन की अलग-अलग व्यवस्था है. इनकी दर भी अलग-अलग है. इसके अलावा कई बार हड़ताल और अन्य वजह से कचरा परिवहन में बाधा आती है. ऐसे में कुछ शहरी निकाय निजी एजेंसी चयन और इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांग रहे थे. इस पर संज्ञान लेते हुए नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने इस संबंध में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. इसके बाद विभाग ने राज्य के कुछ नगर निकायों में सफाई कार्य, नाला उड़ाही, कम्पोस्ट पिट का निर्माण तथा कचरे के संग्रहण एवं परिवहन के लिए निविदा करने की अनुमति प्रदान की गई है.

एक कृषि विज्ञान केंद्र, एक पॉलिसी के लिए हड़ताल

कृषि विज्ञान केंद्र के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पक्षपातपूर्ण रवैया के विरोध में नेशनल फोरम ऑफ केवीके एवं एआईसीआरपी के बैनर तले देशव्यापी प्रदर्शन किया गया.

एक कृषि विज्ञान केंद्र, एक पॉलिसी के लिए अटारी जोन चार पटना के अंतर्गत आने वाले गैर आईसीएआर एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी कृषि विज्ञान केंद्रों ने केवीके इम्प्लाइज एसोसिएशन के बैनर तले कलमबंद हड़ताल पर रहे. कृषि वैज्ञानिक डॉ. नित्यानंद एवं सचिव डॉ. विनोद कुमार ने हड़ताल को सफल बताया.