Bihar बिहार : विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में विशेष और गहन संशोधन करने के भारत के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाना है और इससे लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 2003 के बाद से राज्य में मतदाता सूची का सबसे गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। आम तौर पर चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करता है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में संशोधन किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सूची को नए सिरे से तैयार किया जाएगा।