पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को घोषणा की कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन की रकम हर महीने की 10 तारीख को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।मुंगेर के हवेली खड़गपुर में गंगटा मोड़ पर आयोजित एक कार्यक्रम में, उपमुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 की पेंशन के तौर पर 105.68 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के ज़रिए 1,233.87 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यह रकम प्रति व्यक्ति 1,100 रुपये की दर से दी गई।
इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 98,896 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं।चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के पात्र लोगों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा, "लाभार्थियों के खातों में समय पर पेंशन की रकम भेजना सरकार की प्राथमिकता है, और इसके लिए पेंशन भुगतान के लिए हर महीने की 10 तारीख तय की गई है।" उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुँचे।कार्यक्रम के दौरान, चौधरी ने रिमोट मोड के ज़रिए नेशनल हाईवे-333 के किलोमीटर 28.340 (गंगटा) से किलोमीटर 38.340 (कोहबरवा मोड़) तक चौड़ीकरण और मज़बूतीकरण के काम का शिलान्यास भी किया।उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद रास्ते को सुरक्षित और ज़्यादा सुविधाजनक बनाना है, जिससे मुंगेर, जमुई और आस-पास के इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास में तेज़ी आएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फरक्का जल समझौते में ऐसे प्रावधान शामिल करने की कोशिश की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बिहार को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल सके।उन्होंने कहा कि बिहार के हित में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन ज़रूरी है और फरक्का बैराज तक गंगा नदी में गाद (silt) जमा होने की समस्या को हल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार लगभग 150 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत मुंगेर-जमुई वन क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भीम बांध इलाके को विकसित और सुंदर बनाया जाएगा, और वहां ट्रेकिंग रूट और होटलों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि देश-विदेश से पर्यटक आ सकें।
उन्होंने यह भी बताया कि तारापुर और हवेली खड़गपुर में कोर्ट की सुविधाएं इसी महीने शुरू हो जाएंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर से 30 नवंबर तक पूरे बिहार में हेल्थ चेक-अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 6.5 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ चेक-अप के बाद इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और जिन स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं हैं, वहां शौचालय की सुविधा देने के लिए 17 सितंबर से 'सेवा संकल्प कायाकल्प अभियान' शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री, जन-प्रतिनिधि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
Tags: