सबसे निचली जाति से होने के बावजूद कैबिनेट में जगह दी गई: Jitan Ram Manjhi

Patnaपटना : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को कहा कि बिहार में सबसे निचली जातियों में से एक होने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सभी का सम्मान किया जाता है। आरक्षण के मुद्दे पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा, "मैं बिहार में सबसे निचली जाति से हूं और मुझे मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इससे पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और सभी को सम्मान दिया जाता है। और जहां तक ​​आरक्षण हटाने की बात है, यह कहां कहा जा रहा है? हर जगह आरक्षण की बात हो रही है। अगर आरक्षण को छूने की बात है तो मैं कैबिनेट में हूं, नीतीश कुमार कैबिनेट में हैं। हम कैबिनेट में भी उनसे बात कर सकते हैं।" इससे पहले 14 अगस्त को आरक्षण को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा था कि अगर भाजपा एससी/एसटी आरक्षण के पक्ष में है तेजस्वी ने यह भी कहा कि भाजपा का मतलब है "बड़का झूठा पार्टी"। उन्होंने कहा, "भाजपा क्या कर रही है? वह 65 प्रतिशत आरक्षण और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस को खत्म कर रही है। हमने मांग की थी कि इसे अनुसूची 9 में रखा जाए, लेकिन भाजपा इसे खत्म करने के लिए अदालत में अपने लोगों का इस्तेमाल करती है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसका हिस्सा हैं। हम अदालत के साथ-साथ सड़कों पर भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे।

भाजपा का मतलब है 'बड़का झूठा पार्टी'। झूठ बोलने, भ्रम फैलाने और नफरत फैलाने के अलावा इनका कोई और काम नहीं है।" हाल ही में क्रीमी लेयर पर कोर्ट का आदेश आया है, हम कह रहे हैं कि भाजपा अध्यादेश लाए। अगर वे एससी/एसटी आरक्षण के पक्ष में हैं , तो क्रीमी लेयर की बात क्यों हो रही है? अंबेडकर साहब ने लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को देखते हुए आरक्षण दिया था। जो पिछड़े हैं, उन्हें मुख्यधारा में आना चाहिए। भाजपा दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी है ।" उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी और एसटी) को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है और कहा कि संबंधित प्राधिकरण को यह तय करते समय कि क्या वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, मात्रात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय प्रभावी प्रतिनिधित्व के आधार पर पर्याप्तता की गणना करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी और एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। (एएनआई)