पटना। बिहार में बढ़ती आबादी, शहरीकरण और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में नगर पुलिस अधीक्षक यानी सिटी एसपी के एक-एक पद के सृजन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नए कार्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य तीनों जिलों में पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, अपराध नियंत्रण में सुधार करना और आम नागरिकों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
कैबिनेट बैठक में पुलिस प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें तीन जिलों में सिटी एसपी की नियुक्ति के अलावा आर्थिक अपराध इकाई को मजबूत बनाने और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों के पुनर्गठन से जुड़े फैसले भी शामिल हैं।
मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में बनेंगे सिटी एसपी
राज्य सरकार ने बिहार के तीन महत्वपूर्ण जिलों मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में सिटी एसपी के नए पद बनाने का निर्णय लिया है।मंत्रिमंडल ने तीनों जिलों में स्टाफ ऑफिसर कोटि के नगर पुलिस अधीक्षक के एक-एक पद को स्वीकृति दी है।इस फैसले के बाद संबंधित जिलों की पुलिस प्रशासनिक संरचना में वरिष्ठ स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय की जा सकेंगी।सरकार का मानना है कि बढ़ती आबादी और शहरी क्षेत्रों के विस्तार के कारण पुलिस प्रशासन पर काम का दबाव बढ़ रहा है।ऐसी स्थिति में नगर पुलिस अधीक्षक के पदों का सृजन पुलिसिंग को बेहतर बनाने की दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है।
विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को मंजूरी
तीनों जिलों में नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।उपलब्ध कैबिनेट रिपोर्टों के अनुसार, तीन नगर पुलिस अधीक्षक पदों सहित कुल 12 पद सृजित किए जाएंगे।इन पदों का उद्देश्य नए कार्यालयों के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सहायक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति से पुलिस कार्यालय का संचालन संभव नहीं होता। इसके लिए प्रशासनिक, कार्यालयी और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की भी जरूरत होती है।नई व्यवस्था से तीनों जिलों में पुलिस के कामकाज का बेहतर संचालन करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लिया गया फैसला
बिहार के कई शहरों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आबादी और शहरी गतिविधियों का विस्तार हुआ है।मोतिहारी, पूर्णिया और छपरा जैसे शहर व्यापार, परिवहन, शिक्षा और अन्य गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।शहरी आबादी बढ़ने के साथ यातायात प्रबंधन, बाजारों की सुरक्षा, सार्वजनिक आयोजनों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं।ऐसे में पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।नगर पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति से शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।
अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद
सिटी एसपी के पदों का सृजन अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल माना जा रहा है।सामान्य तौर पर नगर पुलिस अधीक्षक शहरी पुलिस व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से संबंधित कार्यों की निगरानी करते हैं।नई नियुक्तियों के बाद अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियां संबंधित सरकारी आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।इससे थाना स्तर पर होने वाली कार्रवाई की निगरानी और पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बेहतर होने की संभावना है।हालांकि, इन पदों के सृजन से अपराध में कितनी कमी आएगी, इसका आकलन नई व्यवस्था लागू होने और उसके परिणाम सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।
मोतिहारी में पुलिस व्यवस्था होगी मजबूत
पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय मोतिहारी प्रशासनिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है।यह क्षेत्र बिहार के सीमावर्ती जिलों में शामिल है। यहां कानून-व्यवस्था, यातायात और अन्य पुलिस संबंधी चुनौतियों पर लगातार निगरानी की आवश्यकता होती है।नगर पुलिस अधीक्षक का नया पद बनने से शहरी पुलिस प्रशासन में जिम्मेदारियों का बेहतर विभाजन किया जा सकेगा।इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शहर की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिल सकता है।
पूर्णिया में शहरी सुरक्षा पर रहेगा फोकस
पूर्णिया उत्तर-पूर्वी बिहार का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र है।शहर में व्यावसायिक गतिविधियों, शिक्षण संस्थानों और यातायात का विस्तार होने के कारण सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं।नई व्यवस्था के तहत पूर्णिया में सिटी एसपी का पद बनाया जाएगा।इससे शहरी थानों के बीच समन्वय, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संबंधी मामलों में प्रशासनिक स्तर पर निगरानी मजबूत करने की उम्मीद है।पुलिस व्यवस्था में सुधार का लाभ व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को मिल सकता है।
सारण जिले के छपरा में भी नई व्यवस्था
सारण जिले का मुख्यालय छपरा भी राज्य के प्रमुख शहरों में शामिल है।छपरा में नगर पुलिस अधीक्षक के पद के सृजन से स्थानीय पुलिस व्यवस्था को अतिरिक्त प्रशासनिक सहयोग मिल सकेगा।शहर में बाजारों, परिवहन केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।नए पद के माध्यम से संबंधित पुलिस अधिकारियों के कार्यों की निगरानी और अपराध नियंत्रण की रणनीतियों को बेहतर ढंग से लागू करने की संभावना है।
आर्थिक अपराध इकाई में भी 143 नए पद
बिहार मंत्रिमंडल ने केवल तीन जिलों में सिटी एसपी के पदों को ही मंजूरी नहीं दी, बल्कि आर्थिक अपराध इकाई को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है।राज्य की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की क्षेत्रीय इकाइयों के विस्तार और क्षमता बढ़ाने के लिए 143 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।आर्थिक अपराध इकाई वित्तीय अनियमितताओं और अन्य संबंधित अपराधों की जांच से जुड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी है।नए पद बनने से क्षेत्रीय स्तर पर जांच और प्रशासनिक कार्यों के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा।इसका उद्देश्य आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच क्षमता को मजबूत करना है।
भागलपुर में दो एसडीपीओ पदों के पुनर्गठन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में भागलपुर की पुलिस व्यवस्था से जुड़ा प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।इसके तहत भागलपुर में कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसडीपीओ-1 और एसडीपीओ-2 के पदों के पुनर्गठन एवं आवंटन को मंजूरी दी गई है।इस बदलाव का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों के बीच कार्यक्षेत्र और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बेहतर निर्धारण करना है।सरकार के इस निर्णय से भागलपुर में अनुमंडल स्तर पर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में बदलाव होगा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद तय होगी जिम्मेदारी
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब संबंधित विभागों को नए पदों के सृजन और कार्यालयों के संचालन से जुड़ी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।पदों के सृजन और उन पर अधिकारियों की वास्तविक तैनाती अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।इसलिए मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में नए सिटी एसपी कब पदभार ग्रहण करेंगे, इसकी जानकारी नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण भी आवश्यक होगा।
पुलिस प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम
बिहार सरकार का यह फैसला पुलिस व्यवस्था के प्रशासनिक विस्तार से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है।तीन जिलों में नगर पुलिस अधीक्षक के पद सृजित होने से शहरी क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की निगरानी और वरिष्ठ स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।वहीं, आर्थिक अपराध इकाई में 143 पदों की स्वीकृति और भागलपुर में पुलिस अधिकारियों के पदों के पुनर्गठन से राज्य की पुलिस संरचना में भी बदलाव होगा।