Assam असम : असम के बारपेटा जिले में 19 से 24 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी "सुशासन सप्ताह" पहल का सफल आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर विकास और प्रभावी शासन प्रथाओं के दृष्टिकोण के अनुरूप, जिले ने पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन पर जोर देते हुए कई प्रशासनिक स्तरों पर विशेष शिविर आयोजित किए।"सुशासन सप्ताह - प्रशासन गाँव की ओर" नामक सप्ताह भर चलने वाला अभियान केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी वाला एक सहयोगात्मक प्रयास था। सर्किल ऑफिस, म्यूनिसिपल बोर्ड, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस और अन्य विभागों सहित विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों ने "सेवा सेतु" और CPGRAMS पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से जनता की शिकायतों को दूर करने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए शिविर आयोजित किए। इस पहल में बारपेटा के निवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।
23 दिसंबर को, सप्ताह के समापन को चिह्नित करने के लिए जिला आयुक्त के सम्मेलन हॉल में एक जिला-स्तरीय प्रसार कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूपमें बारपेटा के पूर्व डिप्टी कमिश्नर थानेश्वर मालाकार, आईएएस (सेवानिवृत्त) उपस्थित थे। इसमें जिले की चल रही विकासात्मक पहलों और शासन प्रथाओं पर चर्चा की गई, जिसमें आगे सुधार के उपायों की पहचान करने और उन्हें लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
अभियान के शुभारंभ पर, बारपेटा जिला आयुक्त रोहन कुमार झा, आईएएस ने इन शिविरों में प्रभावी सेवा वितरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को इस पहल के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाते हुए अधिकतम शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया। निवासियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों को समाधान के लिए आगे लाएँ, ताकि व्यापक भागीदारी और प्रभाव सुनिश्चित हो सके।बारपेटा द्वारा सुशासन सप्ताह का पालन नागरिक-उन्मुख प्रशासन को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।