कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, गुवाहाटी में बनेगा अत्याधुनिक प्रोटॉन थेरेपी सेंटर
गुवाहाटी। असम सरकार ने कैंसर के इलाज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य की राजधानी गुवाहाटी में देश का पहला राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रोटॉन बीम थेरेपी सेंटर बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार, 31 अक्टूबर को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा करते हुए बताया कि इसके लिए बेल्जियम की प्रतिष्ठित कंपनी आयन बीम एप्लीकेशंस (IBA) के साथ समझौता किया गया है। लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक केंद्र गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH) में स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर भारत के लाखों लोगों को उन्नत कैंसर उपचार सुविधाओं तक पहुंच मिलने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोक सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह परियोजना असम की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेगी। उन्होंने इसे राज्य के चिकित्सा इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रोटॉन बीम थेरेपी दुनिया की अत्याधुनिक कैंसर उपचार तकनीकों में शामिल है। इसकी सहायता से कैंसर प्रभावित हिस्से पर बेहद सटीक तरीके से रेडिएशन दिया जा सकता है, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है।
600 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा अत्याधुनिक केंद्र
असम सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। परियोजना के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक से 315 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा, जबकि शेष 285 करोड़ रुपये राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।इस धनराशि का उपयोग अत्याधुनिक मशीनों की खरीद, अस्पताल में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण और चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सुविधा को पूरी तरह स्थापित करने में कम से कम तीन वर्ष लग सकते हैं।सरकार का उद्देश्य केवल नई तकनीक स्थापित करना नहीं, बल्कि प्रशिक्षित विशेषज्ञों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ एक ऐसा उपचार केंद्र विकसित करना है, जहां मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकें।
क्या है प्रोटॉन बीम थेरेपी और कैसे करती है काम?
प्रोटॉन बीम थेरेपी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेडिएशन थेरेपी का एक उन्नत स्वरूप है। सामान्य रेडिएशन थेरेपी में एक्स-रे किरणों का उपयोग किया जाता है, जबकि प्रोटॉन थेरेपी में प्रोटॉन कणों की ऊर्जा से कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाया जाता है।इस तकनीक की विशेषता यह है कि रेडिएशन की अधिकतम ऊर्जा को ट्यूमर के भीतर एक निर्धारित गहराई पर पहुंचाया जा सकता है। इससे ट्यूमर के पीछे स्थित स्वस्थ ऊतकों तक पहुंचने वाली रेडिएशन की मात्रा कम हो सकती है।यह तकनीक विशेष रूप से कुछ बाल कैंसर, मस्तिष्क के ट्यूमर और शरीर के संवेदनशील अंगों के पास स्थित कैंसर के उपचार में उपयोगी हो सकती है। हालांकि, प्रत्येक कैंसर मरीज के लिए प्रोटॉन थेरेपी जरूरी या उपयुक्त नहीं होती। इसका चयन कैंसर के प्रकार, अवस्था, स्थान और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह के आधार पर किया जाता है।
बच्चों के कैंसर उपचार में मिल सकता है विशेष लाभ
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस आधुनिक तकनीक से विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित बच्चों को फायदा मिलने की संभावना है। बच्चों के शरीर में विकसित हो रहे स्वस्थ अंगों पर अनावश्यक रेडिएशन का प्रभाव कम करना उपचार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है।प्रोटॉन थेरेपी की मदद से कुछ मामलों में स्वस्थ ऊतकों को मिलने वाली रेडिएशन की मात्रा कम की जा सकती है। इससे दीर्घकालिक दुष्प्रभावों के जोखिम को कम करने की संभावना रहती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार की प्राथमिकता आधुनिक कैंसर उपचार को आम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
महंगे कैंसर इलाज से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद
भारत में प्रोटॉन बीम थेरेपी अत्यधिक महंगी चिकित्सा तकनीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री के अनुसार, निजी अस्पतालों में इस उपचार पर कुछ मामलों में 50 लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में इस तकनीक की उपलब्धता मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।हालांकि, गुवाहाटी के प्रस्तावित केंद्र में उपचार की वास्तविक फीस और मरीजों को मिलने वाली सब्सिडी का विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज का भी उल्लेख किया। हालांकि, प्रस्तावित प्रोटॉन थेरेपी उपचार को किस सीमा तक बीमा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, यह संबंधित नियमों और पैकेज की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
पूर्वोत्तर भारत के मरीजों को मिलेगा बड़ा फायदा
असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के गंभीर कैंसर मरीजों को विशेष उपचार के लिए अक्सर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और दूसरे महानगरों की यात्रा करनी पड़ती है। इससे इलाज के खर्च के अलावा यात्रा, ठहरने और परिवार की देखभाल जैसी आर्थिक चुनौतियां भी सामने आती हैं।गुवाहाटी में प्रोटॉन थेरेपी सेंटर स्थापित होने से असम के साथ मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के मरीजों को भी लाभ मिल सकता है।सरकार को उम्मीद है कि यह केंद्र पड़ोसी देशों भूटान और बांग्लादेश से आने वाले मरीजों के लिए भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र बन सकेगा। इससे राज्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
असम में विकसित हो रहा 17 कैंसर अस्पतालों का नेटवर्क
मुख्यमंत्री ने बताया कि असम सरकार राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। प्रदेश में कुल 17 कैंसर अस्पतालों का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, जिनमें से 12 अस्पताल पहले ही कार्यरत हैं।सरकार कैंसर की समय पर पहचान, जांच, उपचार और मरीजों की देखभाल के लिए सामुदायिक स्तर पर भी कार्यक्रम संचालित कर रही है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कैंसर की जांच तथा जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थित राज्य कैंसर संस्थान में पहले से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, रोबोटिक सर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रस्तावित प्रोटॉन थेरेपी सेंटर इन सुविधाओं का और विस्तार करेगा।
असम को कैंसर उपचार का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य असम को आधुनिक कैंसर उपचार के क्षेत्र में प्रमुख पहचान दिलाना है। इसके लिए चिकित्सा तकनीक, प्रशिक्षित विशेषज्ञों, अस्पतालों और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि सरकार भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों, जिनमें फ्लैश प्रोटॉन थेरेपी और आयन बीम उपचार शामिल हैं, के विकास पर भी नजर रख रही है।गुवाहाटी में प्रस्तावित प्रोटॉन थेरेपी सेंटर से पूर्वोत्तर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस सुविधा का वास्तविक लाभ केंद्र के निर्माण, विशेषज्ञों की उपलब्धता, उपचार शुल्क और मरीजों की पहुंच सुनिश्चित होने के बाद ही सामने आएगा।