Guwahati , गुवाहाटी: प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में बड़े बदलाव लाने और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए, असम कैबिनेट ने 'प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल और स्टूडेंट मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन) रूल्स, 2026' को मंज़ूरी दे दी है। अपने आधिकारिक X हैंडल पर इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य सरकार अब प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर कड़ी नज़र रखेगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा को एकेडमिक कॉम्पिटिशन से ज़्यादा अहमियत दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियमों के पीछे मूल सोच "रैंक से पहले बच्चे" है, और उन्होंने कहा कि राज्य की असली प्राथमिकता बच्चा है, न कि सिर्फ़ उनके मार्क्स। नए नियमों के तहत, 50 या उससे ज़्यादा छात्रों वाले किसी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान के लिए सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव से निपटने के लिए, ऐसे हर संस्थान में एक डेडिकेटेड काउंसलर का होना ज़रूरी है।
इसके अलावा, सरकार ने कोचिंग सेंटरों में आत्महत्या रोकने के उपाय और टेली-मानस (Tele-MANAS) हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है।नए नियमों का मकसद सिर्फ़ मार्क्स या ग्रेड के आधार पर छात्रों के बैच बांटने की प्रथा पर रोक लगाकर हानिकारक एकेडमिक माहौल को खत्म करना भी है। राज्य ने छात्र की रैंक के आधार पर किसी भी तरह की सार्वजनिक शर्मिंदगी या अपमान पर भी रोक लगा दी है।
संस्थानों के लिए अब सुरक्षा सर्टिफ़िकेट लेना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कड़े नियमों का पालन करना ज़रूरी है। जवाबदेही पक्का करने के लिए, नियमों में शिकायत मिलने पर छात्रों या माता-पिता के लिए तुरंत कार्रवाई और सुरक्षा का प्रावधान है।मुख्यमंत्री सरमा ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार इन नियमों को लागू करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को राज्य में ज़्यादा संवेदनशील शिक्षा का माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे सरकार के नए नारे में इस तरह बताया गया है: "रैंक नहीं, बच्चे हैं असम की असली प्राथमिकता"।