Guwahati गुवाहाटी: असम के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (SDGP) मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बुधवार को कहा कि पिछले एक साल में राज्य में अपराध का पता लगाने और सज़ा दिलाने की दरों में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने इस प्रगति का श्रेय कड़ी निगरानी, बेहतर जांच मानकों और नए कानूनी प्रावधानों को लागू करने को दिया।
मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि पिछले एक साल में पूरे असम में लगभग 70,000 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 95 प्रतिशत मामलों को पहले ही सुलझा लिया गया है। उन्होंने बताया कि सज़ा दिलाने की दर, जो पहले लगभग 26 प्रतिशत थी, अब बढ़कर लगभग 50 प्रतिशत हो गई है, जो मजबूत जांच और अधिक प्रभावी अभियोजन को दिखाता है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस बल के भीतर जवाबदेही को मजबूत किया गया है, और जो अधिकारी पूरी जांच करते हैं और अच्छी तरह से तैयार चार्जशीट जमा करते हैं जिससे सज़ा मिलती है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही, जांच के दौरान लापरवाही या जानबूझकर की गई गलतियों के दोषी पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है। प्रक्रियात्मक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने कहा कि अब जांच अधिकारियों के लिए अपराध स्थल का दौरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी अपराध स्थल की जांच करना ज़रूरी है, साथ ही अनिवार्य वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के चरण में हुई गलतियां अक्सर ट्रायल के दौरान मामलों को कमजोर कर देती हैं और आरोपी को फायदा पहुंचाती हैं।
गुप्ता ने आगे कहा कि हाल के कानूनी बदलाव पीड़ितों और आम जनता के अधिकारों पर अधिक जोर देते हैं। नए प्रावधानों के तहत, नागरिक अब किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो, जिससे सिस्टम अधिक सुलभ हो गया है। SDGP ने कहा कि पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो ताकि बिना किसी अनावश्यक देरी के न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी की अनुपस्थिति के कारण अब अदालती कार्यवाही नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसी स्थितियों में भी ट्रायल जारी रह सकता है। इसके अलावा, गुप्ता ने कहा कि अब गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बयान दर्ज कराने की अनुमति है, जिससे बार-बार अदालत जाने की ज़रूरत कम हो गई है और न्यायिक प्रक्रिया अधिक नागरिक-अनुकूल हो गई है।