Assam असम : असम असेंबली ने 27 नवंबर को असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल, 2025 पास कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मौके का इस्तेमाल यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) पर एक मज़बूत घोषणा करने के लिए किया।सरमा ने कहा कि अगर वह अगले साल के असेंबली चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर वापस आते हैं, तो UCC को नई सरकार के पहले ही सेशन में पेश किया जाएगा और बिना देर किए लागू किया जाएगा।पॉलीगैमी बैन को “UCC की ओर एक कदम” बताते हुए, उन्होंने सभी समुदायों में पर्सनल लॉ में एक जैसापन लाने का अपना वादा दोहराया।
यह बिल, जो पॉलीगैमी को 10 साल तक की जेल की सज़ा वाला जुर्म बनाता है, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स और छठे शेड्यूल के तहत आने वाले इलाके शामिल नहीं हैं।सरमा ने ज़ोर देकर कहा कि यह कानून “किसी भी धर्म के लिए” है और किसी खास समुदाय को टारगेट नहीं करता है। उन्होंने कहा, “हिंदू पॉलीगैमी से आज़ाद नहीं हैं। यह बिल हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाकी सभी समाजों को कवर करता है।” मुख्यमंत्री की एकमत होने की अपील के बावजूद, AIUDF और CPI(M) ने संशोधनों पर ज़ोर दिया, जो सभी वॉयस वोट से खारिज हो गए। सरमा ने आगे घोषणा की कि “धोखेबाज़ शादी” के खिलाफ एक बिल फरवरी के आखिर तक पेश किया जाएगा, और कहा कि सरकार उन मुद्दों पर कार्रवाई करने का इरादा रखती है जिन्हें आमतौर पर “लव-जिहाद” कहा जाता है।