Guwahati गुवाहाटी: असम राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ASSEB) से संबद्ध न होने वाले निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए, असम सरकार ने एक सशर्त प्रावधान पेश किया है जिससे वे हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने हेतु सरकारी स्कूलों में पंजीकरण करा सकेंगे। असम के महाधिवक्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। सरकार के अनुसार, गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के छात्रों को अब शैक्षणिक वैधता बनाए रखने और HSLC पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में दाखिला लेने की अनुमति होगी।
हालाँकि, सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण स्वतः नहीं होगा। छात्रों को नियमित परीक्षार्थियों के रूप में प्रवेश दिया जाना चाहिए, और उन्हें सरकार और शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन शर्तों को पूरा किए बिना केवल स्कूल बदलना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने गैर-संबद्ध निजी स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए सीधे HSLC परीक्षा पंजीकरण रद्द करने संबंधी एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल उन्हीं छात्रों को एचएसएलसी परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी जो कक्षा 9 में मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से औपचारिक रूप से पंजीकृत हैं।
यह कदम उन अभिभावकों और छात्रों के बीच बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है जिनके स्कूल बोर्ड की आधिकारिक मान्यता के बिना चल रहे थे। नया प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल संबद्धता में प्रशासनिक खामियों के कारण छात्र बोर्ड परीक्षा के अवसरों से वंचित न रहें। शिक्षा अधिकारियों ने प्रभावित छात्रों और अभिभावकों से अपने नजदीकी सरकारी स्कूलों से संपर्क करके नामांकन प्रक्रिया शुरू करने और एचएसएलसी पंजीकरण चक्र के लिए आवश्यक शर्तों को समय पर पूरा करने का आग्रह किया है।
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