Guwahati गुवाहाटी: असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक लगभग 150 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता पहुँच चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सोमवार, 17 अगस्त तक सभी बचे हुए पात्र दावों का निपटारा कर दिया जाए।
यह जानकारी बाढ़ से निपटने के उपायों पर हुई समीक्षा बैठक में सामने आई, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि नुकसान का आकलन लगभग 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। प्रभावित इलाकों में 1,000 से ज़्यादा सर्वेक्षक बचे हुए आकलन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।
ज़रूरी सेवाओं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बहाली की भी समीक्षा की गई। 793 स्कूलों में मरम्मत का काम चल रहा है और ज़रूरी काम पूरा होने के बाद उन्हें फिर से खोलने के लिए तैयार किया जा रहा है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य सरकारी बुनियादी ढांचे को भी प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है।
शिवसागर में, निचले इलाकों से जमा पानी निकालने और लोगों के जीवन को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करने के लिए ज़्यादा क्षमता वाले पंप लगातार चलाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप बढ़ा रहा है। अधिकारी पानी से होने वाली बीमारियों और लंबे समय तक पानी भरे रहने के कारण पैदा हो सकने वाले अन्य स्वास्थ्य जोखिमों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।
समीक्षा बैठक में लोन और बीमा से जुड़ी राहत पर भी चर्चा हुई। पात्र लाभार्थियों से कहा गया है कि वे 30 अगस्त तक अपने दावे दाखिल करें ताकि मामलों पर बिना किसी अनावश्यक देरी के कार्रवाई की जा सके।
अधिकारी मुआवज़े और अन्य सहायता का विवरण तैयार कर रहे हैं ताकि हर प्रभावित परिवार की पहचान की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र परिवारों को उन्हें मिलने वाली सहायता मिल सके।
सरकार ने विभागों को राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि बाढ़ से निपटने के उपायों को लागू करने में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा।