नेफा के दिनों से हमारा अरुणाचल में भारी बदलाव आया है। 1961 में जनसंख्या 3.5 लाख से बढ़कर लगभग 15 लाख हो गई। प्रारंभ में, अरुणाचल विधान सभा में 33 सदस्य थे, जिनमें से 30 प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए थे और तीन केंद्र सरकार द्वारा नामित किए गए थे। बाद में, राज्य की घोषणा पर, विधायकों और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। अरुणाचल प्रदेश में संसद के दो निर्वाचित सदस्य और एक राज्यसभा सांसद भी हैं।
चूंकि अरुणाचल की जनसंख्या बहुत कम है, विधायक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की औसत संख्या लगभग 9,000-10,000 मतदाताओं की औसत संख्या बहुत कम है। अरुणाचल में, विधायक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाताओं की संख्या ईटानगर में लगभग 62,000 मतदाताओं के उच्चतम और अनिनी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम लगभग 4,300 मतदाताओं से भिन्न होती है। इसकी तुलना में असम और अन्य राज्यों के सभी विधायक क्षेत्रों में लगभग 1.5-2 लाख मतदाता हैं।
कई लोग महसूस करते हैं कि अरुणाचल में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के मूल कारणों में से एक विधायक निर्वाचन क्षेत्रों में कम मतदाता हैं। अरुणाचल में करीब 5,000-6,000 वोट जीतना चुनाव जीतने और विधायक बनने के लिए काफी है। चूंकि विधायक बनने के लिए कम वोटों की आवश्यकता होती है, इसलिए कई मतदाता अपने वोट के बदले भारी मात्रा में नकदी और अन्य संपत्ति जैसे वाहन, बाइक, मोबाइल, टिन शीट आदि की मांग करते हैं। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवारों को अरुणाचल में विधायकों के चुनाव के दौरान दसियों और सैकड़ों करोड़ रुपये की बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है।
इसके विपरीत, असम और अन्य राज्यों के एमएलए निर्वाचन क्षेत्रों में, बड़ी मात्रा में नकदी की पेशकश करके मतदाताओं को लुभाया नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आवश्यक वोटों की संख्या बहुत अधिक (लगभग 90,000-1,00,000 वोट) होती है। इसलिए, असम और अन्य राज्यों में चुनाव ज्यादातर विकास, प्रगति आदि जैसी विचारधाराओं और एजेंडे पर आधारित होते हैं, और इस प्रकार इसमें कम खर्च होता है।
चूंकि उम्मीदवार चुनाव के दौरान भारी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, इसलिए उन्हें खर्च की गई राशि की वसूली करनी होती है और अगले चुनाव की योजना भी बनानी होती है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जो हर चुनाव दर चुनाव दोहराता रहता है।
एक राय है कि, यदि प्रति विधायक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या उस स्तर तक बढ़ा दी जाती है जिससे मतदाताओं को खरीदना मुश्किल हो जाता है, तो इससे अंततः चुनाव के दौरान कम खर्च हो सकता है। इससे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद कम होगा। इसलिए, प्रति विधायक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या को 9-10,000 मतदाताओं के वर्तमान औसत से लगभग 40,000-50,000 मतदाताओं तक बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रति विधायक निर्वाचन क्षेत्र 40,000-50,000 मतदाताओं के इस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश में विधायक निर्वाचन क्षेत्रों को घटाकर लगभग 30 करने की आवश्यकता है।
विधायकों की कम संख्या का मुकाबला करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान दो से बढ़ाकर चार की जा सकती है। इसी तरह, राज्यसभा सदस्यों की संख्या एक से दो तक बढ़ सकती है।
परोक्ष रूप से, इसका अर्थ यह भी है कि आम मतदाता अप्रत्यक्ष रूप से अरुणाचल में विधायक उम्मीदवारों द्वारा किए गए भारी खर्च के लिए जिम्मेदार हैं, जो आगे चलकर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को जन्म देता है। क्या आप सहमत हैं? (लेखक सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन, भारतीय वायु सेना हैं)