Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में कई सरकारी कर्मचारियों और ‘गांव बुराहों’ या ग्राम प्रधानों को सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और बांध विरोधी आंदोलन का समर्थन करने के आरोप में जिला प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया है।अपर सियांग के डिप्टी कमिश्नर हेज लैलांग ने इस सप्ताह की शुरुआत में कई सरकारी कर्मचारियों और ‘गांव बुराहों’ को नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत अवज्ञा और कदाचार के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।सीएससी नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने या सरकार की नीतियों की आलोचना करने से रोका जाता है।31 अगस्त को सियांग जिले के डिटे डाइम में कई बांध विरोधी समूहों ने प्रस्तावित एसयूएमपी के खिलाफ विरोध रैली निकाली, जो बिजली की दिग्गज कंपनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा निष्पादित की जाने वाली एक विशाल जलविद्युत परियोजना है।
लैलांग ने शनिवार को पीटीआई को बताया, "जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कई सरकारी कर्मचारियों और गांव के बुरों को नोटिस भेजा है।" हालांकि, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भेजे गए नोटिसों की संख्या बताने से इनकार करते हुए कहा कि यह गोपनीय जानकारी है। प्रस्तावित बांध को लेकर राज्य सरकार और एनएचपीसी को स्थानीय समुदायों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने दावा किया है कि बांध के कारण स्थानीय आबादी विस्थापित होगी, साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और उनके अधिकारों का घोर उल्लंघन होगा। इससे पहले, 30 अगस्त को, अपर सियांग और सियांग जिला प्रशासन ने सरकारी अधिकारियों और 'गांव बुरों' को निर्देश दिया था कि वे सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के खिलाफ किसी भी प्रदर्शन, हड़ताल या गतिविधियों में भाग न लें। बांध विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सियांग स्वदेशी किसान मंच (एसआईएफएफ) ने कर्मचारियों को नोटिस भेजने के प्रशासन के कदम की आलोचना की है। एसआईएफएफ के अध्यक्ष गेगोंग जीजोंग ने कहा कि जिला प्रशासन को सरकारी कर्मचारियों को बिना सोचे-समझे कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी स्थानीय निवासी हैं और उनके पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने और विरोध करने का हर कारण है।
उन्होंने कहा कि कारण बताओ नोटिस वैध कारणों से जारी किए गए होंगे, उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भी विरोध करने का अधिकार है, क्योंकि उनकी जमीन, पहचान और आजीविका दांव पर है।जीजोंग ने कहा कि ‘गांव बुराह’ सीसीएस नियमों के तहत नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है।जीजोंग ने कहा, “वे (गांव बुराह) 15,000 रुपये प्रति वर्ष मानदेय के लिए अपने अधिकारों, आजीविका का त्याग नहीं कर सकते।”एसयूएमपी परियोजना 12,500 मेगावाट बिजली पैदा करेगी और सरकार और एनएचपीसी इसे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे हैं।हालांकि, स्थानीय आदि समुदाय का कहना है कि यह परियोजना उनकी जमीन, पर्यावरण और जीवन शैली के लिए खतरा है।