Arunachal प्रदेश कांग्रेस ने एपीएफआरए 1978 को आगे बढ़ाने को लेकर भाजपा की आलोचना की
Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने भाजपा के उस ताजा निर्देश की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उसके सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 (एपीएफआरए’78) पर एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
कांग्रेस ने भाजपा द्वारा इस कथानक को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी पर चिंता जताई है, इसके उद्देश्यों और इस कदम के समय पर सवाल उठाए हैं। भाजपा की राज्य इकाई की ओर से 6 मार्च, 2025 को जारी एक आधिकारिक परिपत्र में सभी भाजपा विधायकों को जनता और मीडिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और एपीएफआरए’78 के बारे में “सटीक जानकारी” प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समय सीमा 20 मार्च निर्धारित की गई है।
एपीसीसी ने इस बात पर स्पष्टता मांगी है कि भाजपा विवादास्पद कानून के बारे में “सटीक जानकारी” के रूप में क्या परिभाषित करती है। एपीसीसी के महासचिव सह प्रवक्ता कोन जिरजो जोथम ने एक बयान में भाजपा पर नागरिकों के बीच भ्रम, घबराहट और “भय मनोविकृति” पैदा करने का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी बाहरी ताकतों के दबाव में है और वह "ईसाई विरोधी कानून" को लागू करने के लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। जोथम ने बताया कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र अभी-अभी समाप्त हुआ है और वित्तीय बंदोबस्ती के लिए मार्च एक महत्वपूर्ण महीना है। "ऐसे समय में जब सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को जन कल्याण और वित्तीय चिंताओं को संबोधित करना चाहिए, भाजपा उन्हें राजनीतिक कर्तव्यों से विचलित कर रही है। भाजपा इस अभियान को लागू करने के लिए इतनी बेताब क्यों है?" उन्होंने आगे भाजपा पर अपने सांसदों के बीच आंतरिक असंतोष को दबाने और आगामी पंचायत और नगर पालिका चुनावों से पहले खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि क्या भाजपा APFRA'78 को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है या केवल इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है। APCC ने अपना रुख दोहराया कि APFRA'78 एक "निष्क्रिय, दमनकारी और अप्रासंगिक कानून" है जिसका स्वदेशी ईसाई और आदिवासी आस्था समूहों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है। इसने भाजपा सरकार से या तो इस अधिनियम को खत्म करने या एक समावेशी कानून लाने का आग्रह किया जो वास्तव में आदिवासी संस्कृति और आस्था की रक्षा करता है।
कांग्रेस ने चेतावनी दी कि भाजपा की “विभाजनकारी धार्मिक राजनीति” अरुणाचल प्रदेश में सफल नहीं होगी, जहाँ लोगों को अब “धोखा या गुमराह नहीं किया जा सकता है।” इसने सत्तारूढ़ पार्टी से अधिनियम पर अपनी स्थिति और आक्रामक जनसंपर्क अभियान के पीछे अपने वास्तविक इरादों को स्पष्ट करने का भी आह्वान किया।