Andhra प्रदेश में सूचना आयोग कार्यालय में शौचालय की कमी पर जनहित याचिका

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग कार्यालय में जनता के लिए एक भी शौचालय न होने पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति चीमालापति रवि की पीठ ने सवाल उठाया कि एक सरकारी कार्यालय में बुनियादी ढांचे की कमी कैसे हो सकती है, खासकर महिलाओं और आयोग में आने वाले आम नागरिकों पर इसका असर पड़ रहा है। रंगारेड्डी जिले के बी क्रांतिकुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी के लिए सरकार की आलोचना की। याचिकाकर्ता के वकील यू अभिनव कृष्ण ने अदालत को बताया कि शौचालयों की कमी इमारत के मालिक के साथ विवाद की वजह से है। विशेष सरकारी वकील एस प्रणति ने पूरी जानकारी देने के लिए समय मांगा।