विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 'डिफ़ॉल्ट ज़मानत' (default bail) याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए टाल दी है। यह याचिका पूर्व कृष्णा लंका सर्कल इंस्पेक्टर (CI) सुदा सुरेश वीरा वेंकट नागराजू ने दायर की थी, जो विजयवाड़ा के निवासी गाडे साईं कृष्णा की हिरासत में हुई मौत के मामले में आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति डॉ. वाई. लक्ष्मणा राव ने याचिकाकर्ता और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है, ताकि पीड़ित की मां विजयलक्ष्मी के वकील भी अपनी दलीलें पेश कर सकें।

नागराजू की ओर से पेश हुए वकील चल्ला अजय कुमार ने तर्क दिया कि विशेष जांच दल (SIT) द्वारा चार्जशीट दाखिल किए हुए 60 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन संबंधित अदालत ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी प्रावधानों के तहत 'डिफ़ॉल्ट ज़मानत' पाने का हकदार है।

वकील ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के दावे के समर्थन में लिखित दलीलें पहले ही जमा की जा चुकी हैं।

नागराजू ने विजयवाड़ा की अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनकी 'डिफ़ॉल्ट ज़मानत' की मांग को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि गाडे साईं कृष्णा के लापता होने और उसके बाद हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच अभी भी चल रही है।

 

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