अमरावती : 20 नवंबर।आंध्र प्रदेश में लगातार आए दो चक्रवातों 'अरनव' और 'मुरसु' ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। हजारों किसानों की फसलें बर्बाद होने के बाद मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रभावित किसानों और क्षतिग्रस्त बागवानी फसलों के पुनरुद्धार के लिए 96.33 करोड़ रुपये की विशेष सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, दोनों चक्रवातों से बागवानी क्षेत्र में लगभग 1,092.90 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने पत्र में बताया कि 28 अक्टूबर और 2 नवंबर को आए चक्रवातों के कारण राज्य के 18 जिलों में बड़े पैमाने पर बागवानी फसलें प्रभावित हुई हैं। दोनों प्राकृतिक आपदाओं से कुल 29,960 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस तबाही से 71,576 किसान प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों की आजीविका और भविष्य की खेती को सुरक्षित करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
राज्य सरकार के अनुसार, चक्रवात अरनव ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। इस चक्रवात के कारण 215 मंडलों में लगभग 23,211 हेक्टेयर क्षेत्र की बागवानी फसलें प्रभावित हुईं। तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से केले के बागानों को विशेष रूप से नुकसान हुआ। अकेले केले की खेती का करीब 15,549 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस नुकसान ने उन किसानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत बागवानी है।इसके बाद आए चक्रवात मुरसु ने पहले से प्रभावित कृषि क्षेत्र की परेशानियां और बढ़ा दीं। इस चक्रवात के कारण 108 मंडलों में लगभग 6,748 हेक्टेयर क्षेत्र की बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा। लगातार दो प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अपनी खेती दोबारा शुरू करने और क्षतिग्रस्त पौधों तथा बागानों को पुनर्जीवित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विशेष रूप से केले के बागानों के पुनरुद्धार के लिए सहायता मांगी है। उन्होंने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 44,000 रुपये की दर से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस राशि का उद्देश्य चक्रवात से क्षतिग्रस्त बागानों को दोबारा विकसित करने में किसानों की मदद करना है।
केले की खेती आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसानों की आय का महत्वपूर्ण साधन है। इस फसल को तैयार करने में समय, श्रम और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। चक्रवात के कारण पौधों के नष्ट होने से किसानों को तत्काल आर्थिक नुकसान के साथ भविष्य की आमदनी प्रभावित होने की भी आशंका है। ऐसे में राज्य सरकार ने बागानों के पुनरुद्धार के लिए केंद्र से शीघ्र सहायता देने का आग्रह किया है।मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केले के अलावा मिर्च और सब्जियों की फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत इन फसलों के लिए सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सरकार का उद्देश्य प्रभावित किसानों को खेती फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है।चक्रवातों से नारियल की खेती को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने नारियल विकास बोर्ड से क्षतिग्रस्त नारियल बागानों के पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त सहायता देने की मांग की है। विशेष रूप से उन नारियल पेड़ों के लिए सहायता का अनुरोध किया गया है, जिनके ऊपरी हिस्से चक्रवाती हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, कोनसीमा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, एलुरु, कृष्णा और बापटला सहित कई जिलों में नारियल के बागानों को नुकसान पहुंचा है। लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल के बागानों के पुनरुद्धार की आवश्यकता बताई गई है। सरकार ने इस संबंध में केंद्र से विशेष सहयोग मांगा है।मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में पलनाडु, गुंटूर, बापटला, एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों के किसानों को हुए नुकसान का भी उल्लेख किया है। इन जिलों में विभिन्न बागवानी फसलें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त बागानों की बहाली में देरी होने से किसानों को लंबे समय तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।राज्य सरकार ने कुल 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी पुनरुद्धार गतिविधियों के लिए 96.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी है। यह राशि किसानों की फसलों और बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया है कि प्रभावित किसानों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि जल्द स्वीकृत की जाए।
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश सरकार इससे पहले भी चक्रवातों से हुए व्यापक नुकसान को लेकर केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग कर चुकी है। नवंबर की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए तत्काल सहयोग का अनुरोध किया था। उस समय राज्य में कृषि, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया गया था।लगातार आए चक्रवातों ने एक बार फिर राज्य के कृषि और बागवानी क्षेत्र की चुनौतियों को सामने ला दिया है। प्रभावित किसानों के लिए क्षतिग्रस्त बागानों का पुनरुद्धार और दोबारा उत्पादन शुरू करना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से शीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अपील करते हुए कहा है कि समय पर सहयोग मिलने से किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिल सकेगी।फिलहाल राज्य सरकार को केंद्र की ओर से अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति का इंतजार है। इस सहायता से बागवानी फसलों के पुनरुद्धार और प्रभावित किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है।
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