अमरावती : 20 नवंबर। आंध्र प्रदेश के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। केंद्र सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने रामायपट्टनम बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर कस्टम पोर्ट का दर्जा प्रदान किया है। इस फैसले के बाद बंदरगाह को आयातित माल उतारने और निर्यात के लिए माल लादने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस निर्णय पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे राज्य के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर बताया और कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में तैयार की गई दूरदर्शी योजनाओं का सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है।
रामायपट्टनम पोर्ट को मिली आधिकारिक मान्यता
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 16 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी करके रामायपट्टनम को कस्टम पोर्ट के रूप में मान्यता दी। इस अधिसूचना के माध्यम से बंदरगाह को निर्धारित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अंतर्गत आयात और निर्यात से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।इस फैसले को बंदरगाह के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कस्टम पोर्ट का दर्जा मिलने से रामायपट्टनम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े माल की आवाजाही के लिए अधिकृत बंदरगाहों की सूची में शामिल हो गया है।हालांकि, कस्टम पोर्ट की कानूनी मान्यता मिलने और पूर्ण पैमाने पर व्यावसायिक माल परिचालन शुरू होने में अंतर है। वास्तविक परिचालन बंदरगाह की तैयारियों, आवश्यक सुविधाओं और अन्य नियामकीय शर्तों पर निर्भर करेगा।यह निर्णय आंध्र प्रदेश की समुद्री व्यापार क्षमताओं को भविष्य में मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है।
जगन मोहन रेड्डी ने बताया बड़ा मील का पत्थर
पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए रामायपट्टनम बंदरगाह को कस्टम पोर्ट का दर्जा मिलने का स्वागत किया।उन्होंने कहा कि यह रामायपट्टनम बंदरगाह के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से आयात और निर्यात के लिए आधिकारिक मान्यता मिलना राज्य के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण कदम है।जगन मोहन रेड्डी ने इस उपलब्धि को अपनी सरकार के कार्यकाल में तैयार किए गए समुद्री विकास के दृष्टिकोण से जोड़ा।उनका कहना था कि उनकी सरकार ने आंध्र प्रदेश की लंबी समुद्री तटरेखा का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से बंदरगाहों और मछली पालन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना बनाई थी।उन्होंने दावा किया कि रामायपट्टनम को मिली नई मान्यता उसी व्यापक विकास योजना को आगे बढ़ाने वाला कदम है।
चार बंदरगाह और 10 फिशिंग हार्बर विकसित करने की योजना
जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि उनकी सरकार ने आंध्र प्रदेश की विस्तृत तटरेखा का आर्थिक विकास के लिए उपयोग करने की योजना तैयार की थी।उनके अनुसार, इस योजना के अंतर्गत रामायपट्टनम, मछलीपट्टनम, मुलापेटा और काकीनाडा गेटवे सहित चार बंदरगाहों के विकास का लक्ष्य रखा गया था।इसके अतिरिक्त 10 फिशिंग हार्बर और छह फिश लैंडिंग सेंटर विकसित करने की योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य लगभग प्रत्येक 50 किलोमीटर की तटीय दूरी पर समुद्री गतिविधियों से संबंधित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का प्रमुख उद्देश्य बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था। इसमें रामायपट्टनम को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई थी।उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण अब बंदरगाहों के आसपास बड़े औद्योगिक निवेश की संभावनाएं विकसित हो रही हैं।
बड़े औद्योगिक निवेश से रोजगार बढ़ने की उम्मीद
जगन मोहन रेड्डी ने रामायपट्टनम क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की बड़ी रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना और इंडोसोल सोलर की एकीकृत विनिर्माण परियोजना जैसे निवेश बंदरगाह के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।उन्होंने दावा किया कि इन परियोजनाओं से लाखों करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने और हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।हालांकि, ये निवेश और रोजगार संबंधी अनुमान पूर्व मुख्यमंत्री के दावे हैं। सभी परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति और रोजगार सृजन का आकलन उनके कार्यान्वयन के आधार पर ही किया जा सकेगा।रामायपट्टनम बंदरगाह का विकास औद्योगिक इकाइयों को समुद्री व्यापार और माल परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है।
बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने की भी योजना
रामायपट्टनम आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाला गैर-प्रमुख बंदरगाह है।जुलाई 2025 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, इसके पहले चरण की प्रस्तावित माल ढुलाई क्षमता लगभग 3.40 करोड़ टन सालाना है। बंदरगाह की दीर्घकालिक विकास योजना में वर्ष 2045-46 तक क्षमता बढ़ाकर लगभग 13.85 करोड़ टन सालाना करने की परिकल्पना की गई है।पहले चरण में चार बर्थ विकसित करने की योजना है। इनमें एक कोयले के लिए और तीन बहुउद्देश्यीय माल परिवहन के लिए निर्धारित हैं।बंदरगाह के विकास पर लगभग 4,929 करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख भी किया गया है। इन सुविधाओं का उद्देश्य भविष्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और माल परिवहन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना है।
चंद्रबाबू सरकार पर भी साधा निशाना
रामायपट्टनम को कस्टम पोर्ट का दर्जा मिलने पर प्रसन्नता जताते हुए जगन मोहन रेड्डी ने वर्तमान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर भी राजनीतिक टिप्पणी की।उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार दावोस से लेकर भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सम्मेलनों तक उन्हीं बंदरगाह परियोजनाओं को निवेश आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत कर रही है, जिनकी शुरुआत उनकी सरकार ने की थी।जगन मोहन रेड्डी के अनुसार, यह उनकी पूर्ववर्ती सरकार के बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण की उपयोगिता को दर्शाता है।हालांकि, विभिन्न बंदरगाह परियोजनाओं का विकास कई प्रशासनिक चरणों और सरकारों के कार्यकाल में हुआ है। रामायपट्टनम के विकास का राजनीतिक श्रेय किसे मिलना चाहिए, यह अलग बहस का विषय है।फिलहाल केंद्र सरकार की अधिसूचना से बंदरगाह को आयात-निर्यात संबंधी महत्वपूर्ण कानूनी मान्यता मिल गई है।रामायपट्टनम बंदरगाह पर वास्तविक व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद ही व्यापार, निवेश और रोजगार पर इसके प्रभाव का स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा।
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