नई दिल्ली: संसद ने गुरुवार को अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के तौर पर मान्यता देने वाला एक बिल पास कर दिया। राज्यसभा ने इसे वॉयस वोट से मंज़ूरी दे दी और YSRCP को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्तावित कानून का समर्थन किया।
आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइज़ेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर अपर हाउस में बहस का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि AP लेजिस्लेटिव असेंबली ने 28 मार्च को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें केंद्र सरकार से AP रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट, 2014 में बदलाव करके अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी का कानूनी दर्जा देने की रिक्वेस्ट की गई थी। प्रस्ताव में एक्ट में बदलाव करने की रिक्वेस्ट की गई थी, जिसमें 2 जून, 2024 से पिछली तारीख से अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर शामिल किया गया था।
आंध्र प्रदेश के लोगों को अमरावती को राज्य की राजधानी के तौर पर कानूनी मंज़ूरी मिलने पर बधाई देते हुए, उन्होंने उम्मीद जताई कि AP 2047 तक विकसित भारत के विज़न को पाने में मदद करने के लिए तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।