Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि राज्य में उद्योग स्थापित करने वालों को 'व्यापार करने की लागत' मिले। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को निवेश के साथ आना चाहिए और उन्हें उनकी मांग के अनुसार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री लोकेश मंगलवार को उंडावल्ली स्थित कैंप कार्यालय में राज्य सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की पहली संयुक्त सलाहकार फोरम की बैठक में बोल रहे थे।
"हम विशाखापत्तनम को आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं।" अगले पांच वर्षों में आईटी क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। विशाखापत्तनम में बड़ी संख्या में वैश्विक क्षमता केंद्र और डेटा केंद्र आ रहे हैं। उन्होंने कहा, "सरकार उन्हें आवश्यक हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रही है।" उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर दो माह में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जब उद्योगों में दुर्घटनाएं होती हैं तो मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और कारखाना विभाग के नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस वर्ष विनिर्माण क्षेत्र में 83,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश लाने का लक्ष्य रखा है।’’ लोकेश ने आग्रह किया कि राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के निवेश के उद्देश्य से एक नई औद्योगिक नीति बनाई है। विनिर्माण क्षेत्र में 30 लाख करोड़ रुपये निवेश होगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी।