हर्षिता नागपाल और पी हरीश के साथ एक साक्षात्कार में वाईएसआरसी महासचिव सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश भूमि स्वामित्व अधिनियम को लेकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ आरोप लगाना एक शरारत के अलावा और कुछ नहीं है। कल्याण सहायता के वितरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर दोष लगाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए चुनाव आयोग को प्रभावित कर रहा है। अंश:
भूमि स्वामित्व अधिनियम इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा प्रतीत होता है। आपका क्या विचार है?
यह बिल्कुल भी ज्वलंत मुद्दा नहीं है. लोकतंत्र में कोई व्यक्ति दूसरे की जमीन कैसे छीन सकता है, उसे गिरवी रख सकता है या बेच सकता है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। यह अधिनियम स्वामित्व धारक के लिए फायदेमंद है और भूमि विवादों को सुलझाने में मदद करता है। सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि यह कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा. राज्य में सबसे पहले जमीन का सर्वेक्षण पूरा किया जायेगा. एक बार सीमाएं तय हो जाएंगी तो दस्तावेज बन जाएंगे और फिर भविष्य में कोई मुकदमा नहीं होगा। अब तक 6,000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। सर्वे होने के बाद ही हम लैंड टाइटलिंग एक्ट लागू करेंगे। तो, खतरा कहां है?
ईसीआई ने स्पष्टीकरण मांगा है कि सरकार मतदान से तीन दिन पहले कल्याण सहायता क्यों जारी करना चाहती है, जबकि रिलीज की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग अपनी सीमाएं लांघ रहा है। हम ईसीआई के फैसले का सम्मान करते हैं, भले ही वह हमें अनुमति दे या नहीं। टीडीपी के भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद चुनाव आयोग ने वाईएसआरसी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसके अतिरिक्त, ईसीआई ने किसी अन्य सरकार को कल्याणकारी सहायता वितरित करने से नहीं रोका। यह भेदभाव क्यों?
क्या एपीसीसी प्रमुख वाईएस शर्मिला के कडप्पा से चुनाव मैदान में उतरने से वाईएसआरसी की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं। जब वाईएसआरसी की स्थापना हुई थी, तब कांग्रेस ने परिवार को विभाजित कर दिया था और उस समय भी हम आसानी से जीत गए थे। न केवल वाईएस राजशेखर रेड्डी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में, बल्कि एक स्वाभाविक नेता के रूप में भी जगन ने अपनी योग्यता साबित की है।