विभिन्न प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 5 दिसंबर को जिला कलेक्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की है। यह बैठक सचिवालय में होगी और इसमें कई विभागों के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा शामिल होगी। एजेंडे के हिस्से के रूप में, बैठक की शुरुआत जिलों को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों पर केंद्रित चर्चाओं से होगी। कृषि, संबद्ध क्षेत्र, वानिकी और खनन जैसे विषय सबसे आगे रहेंगे, जिसमें विभाग सचिव कलेक्टरों के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
दोपहर के भोजन के बाद की चर्चा पिछड़े समुदायों के कल्याण पर केंद्रित होगी, जिसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, नगरपालिका प्रशासन, सीआरडीए, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, आवास, जल संसाधन, नागरिक आपूर्ति और उद्योग सहित आवश्यक क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। दिन का एजेंडा राजस्व विभाग को समर्पित शाम के सत्र में समाप्त होगा।
राजस्व विभाग के विशेष मुख्य सचिव आर. पी. सिसोदिया महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन प्रस्तुति देंगे, जिसमें आवंटित और बिंदीदार भूमि, कथित रूप से वाईसीपी नेताओं से जुड़ी भूमि अतिक्रमण की घटनाएं, आवंटित भूमि के कब्जे के अधिकार, साथ ही अवैध पंजीकरण और म्यूटेशन जैसे मुद्दे शामिल होंगे।