नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के आईटी और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने बुधवार को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप दानकर के साथ-साथ चार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पिछले एक साल में एनडीए शासन के तहत आंध्र प्रदेश द्वारा हासिल की गई प्रगति पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति द्वारा अमरावती से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति के बारे में पूछताछ करने के बाद, लोकेश ने उन्हें बताया कि 64,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए गए अमरावती के कार्य तीन साल में पूरे हो सकते हैं। लोकेश ने उपराष्ट्रपति को अपनी युवा गालम पद यात्रा पर एक पुस्तक भेंट की। बाद में, मंत्री लोकेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें एनडीए सरकार के एक साल की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश की प्रगति के बारे में जानकारी दी। जब लोकेश ने केंद्रीय मंत्री को युवा गालम पद यात्रा पर पुस्तक भेंट की, तो अमित शाह ने लोगों की समस्याओं को करीब से जानने के उद्देश्य से पद यात्रा करने के लिए उन्हें बधाई दी और उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य के विकास के लिए केंद्र के सहयोग का आश्वासन दिया।
बाद में मंत्री ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की और रायलसीमा क्षेत्र को बागवानी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि रायलसीमा क्षेत्र के बागवानी किसानों को उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ओर से सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि वे 11 जुलाई को खाद्य प्रसंस्करण इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन करने के लिए तिरुपति जाएंगे। इसके बाद मंत्री लोकेश ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की और कुरनूल में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि रायलसीमा के लोगों को अमरावती में उच्च न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने के लिए 500 किलोमीटर की यात्रा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने कुरनूल में एक उच्च न्यायालय की पीठ का अनुरोध किया। लोकेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और उन्हें राज्य में शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए नई गठबंधन सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत सरकार शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए आंध्र प्रदेश में लर्निंग एक्सीलेंस (LEAP) कार्यक्रम शुरू कर रही है। “एक कक्षा - एक शिक्षक” नीति के तहत पूरे राज्य में कुल 9,600 मॉडल प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 175 LEAP विद्यालय - प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक - विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किए जा रहे हैं। लगभग 700 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों को शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे के मानकों के आधार पर रेटिंग दी जा रही है। लोकेश ने प्रधान को 5 जुलाई को मेगा पैरेंट-टीचर इवेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि आंध्र प्रदेश को अगस्त में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर दिया जाए - एक प्रस्ताव जिसे प्रधान ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में उनके परिवर्तनकारी प्रयासों के लिए लोकेश की सराहना की।