यह जरूरत लंबे समय से महसूस होती रही है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का मामला लगातार टलता रहा। यह बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि पुलिस में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन बात एक हद से आगे नहीं पहंुची। कई जगह महिला थाने भी बनाए गए, जिनमें सारी जिम्मेदारियां महिलाओं के ही हाथ हैं। इन थानों ने अपना प्रभाव भी छोड़ा, लेकिन ऐसे थानों की सीमित संख्या के कारण बात एक हद से आगे नहीं बढ़ी। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी जिक्र किया था कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अब पुलिस के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए बनी संसद की स्थायी समिति ने पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 33 फीसदी करने के लिए रोडमैप बनाने की सिफारिश की है। सुझाव यह है कि सिर्फ पुरुषों के खाली पदों को महिलाओं से भरने का काम हीं नहीं किया जाए, बल्कि महिलाओं के लिए अलग से नए पद भी सृजित किए जाएं।
अभी पुलिस बलों में महिलाओं की तादाद 10 फीसदी से कुछ ही अधिक है। समाजशास्त्री मानते हैं, पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर इसके चेहरे को ज्यादा मानवीय बनाया जा सकता है और इसकी बहुत सी वर्तमान विकृतियों को भी कम किया जा सकता है। अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें, तो देश में 11 फीसदी अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनमें पांच फीसदी महिलाएं होती हैं। सिर्फ इसी गणित को जोड़ लें, तो पुलिस में महिलाओं की संख्या 16 फीसदी होनी ही चाहिए। तमाम कानूनी प्रावधान कहते हैं कि महिलाओं की गिरफ्तारी या उनसे जुड़े मामले महिला पुलिसकर्मियों को ही सौंपे जाने चाहिए। महिलाओं के अलावा बच्चों से जुड़े मामले भी महिला पुलिसकर्मियों को सौंपने को ज्यादा बेहतर माना जाता है। समाजशास्त्री कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की बात करते हैं। कहा जाता है कि अगर मामलों की जांच में महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका बढ़ाई जाती है, तो इससे इस काम की कुशलता बढ़ सकती है।
महिलाओं को सुरक्षा बलों में शामिल करने का तर्क कोई नया नहीं है। पुलिस में उनकी भर्ती भी काफी लंबे समय से होती रही है। साल 1933 में पहली बार त्रावणकोर रॉयल पुलिस में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसके छह साल बाद कानपुर में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती इसलिए की गई थी, क्योंकि श्रमिक असंतोष के दौरान महिला आंदोलनकारियों से निपटना पुरुष पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो रहा था। इसके बाद बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसीडेंसी में कुछ महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया गया। आजादी के बाद यह काम पूरे देश में शुरू हुआ, लेकिन इसे कभी प्राथमिकता नहीं मिली। 2013 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि हर थाने में कम से कम तीन महिला सब-इंस्पेक्टर और दस महिला कांस्टेबल होने चाहिए। अभी तक यही लक्ष्य ठीक से हासिल नहीं हुआ, स्थायी समिति की सिफारिश वाला 33 फीसदी का लक्ष्य तो बहुत दूर है।