कमज़ोर मॉनसून ने भारत पर चिंता के बादल मंडरा दिए

भारतीय अर्थव्यवस्था पर मौसम के उतार-चढ़ाव का असर पड़ता रहता है। हमारे लिए, मॉनसून सिर्फ़ मौसम की एक घटना नहीं है। यह अर्थव्यवस्था की जीवन-रेखा है, जो खेती को सहारा देती है, जल स्रोतों को भरती है, पनबिजली उत्पादन में मदद करती है और महंगाई, रोज़गार और खाद्य सुरक्षा पर असर डालती है। इतनी सारी चीज़ें दांव पर लगी होने के कारण, हर साल मॉनसून के व्यवहार पर नज़र रखना स्वाभाविक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा सामान्य से कम मॉनसून बारिश के अनुमान को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

मौसम वैज्ञानिक 'अल नीनो' (El Niño) के उभरने पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। यह मौसम से जुड़ी एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। हालाँकि अल नीनो से हमेशा सूखा नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वापसी उन कमज़ोरियों की याद दिलाती है जो भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती रहती हैं। भारत की लगभग आधी खेती योग्य ज़मीन बारिश पर निर्भर है, इसलिए मॉनसून सबसे ज़्यादा ध्यान खींचे जाने वाली मौसमी घटनाओं में से एक है।

कमज़ोर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने एक बार फिर भारत के कृषि क्षेत्र, खासकर बारिश पर निर्भर इलाकों की कमज़ोरी को उजागर किया है। सिंचाई के विस्तार और जलवायु के अनुकूल खेती पर दशकों से ज़ोर दिए जाने के बावजूद, भारत का कृषि क्षेत्र अभी भी मॉनसून की बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। देर से आने वाला या कमज़ोर मॉनसून सीधे तौर पर बुवाई, फसल की पैदावार, ग्रामीण आय और खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई पर असर डालता है।

अगर जुलाई-अगस्त के अहम समय में बारिश सामान्य से कम रहती है, तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। बारिश की कमी 40% से 46% के बीच बनी हुई है और मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक मॉनसून की गतिविधि कम रहने का अनुमान लगाया है, जिससे खरीफ की फसल को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 12 राज्यों में 111 बहुत ज़्यादा संवेदनशील ज़िलों की पहचान करना स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। सरकार ने राज्य और ज़िला स्तर पर आपातकालीन योजनाएँ तैयार की हैं। वह सूखे का सामना कर सकने वाली फसलों और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ बीज और उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास भी कर रही है।

दालों, तिलहन और मोटे अनाजों पर ध्यान देना सही है क्योंकि इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। 'अल नीनो मॉनिटरिंग सेल' को सक्रिय करना और कृषि विज्ञान केंद्रों के ज़रिए रियल-टाइम सलाह देना स्वागत योग्य कदम हैं। मॉनसून को लेकर भारत की बार-बार होने वाली चिंताएँ बारिश पर निर्भर खेती पर निर्भरता कम करने की तत्काल ज़रूरत को रेखांकित करती हैं। सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, भूजल प्रबंधन में सुधार और जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देना दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक संकट से बचाना ज़रूरी है। इसे सुनिश्चित करने का एक तरीका फसल बीमा का दायरा बढ़ाना है। अनाज के अच्छे स्टॉक और जलाशयों में पर्याप्त पानी होने की वजह से भारत की खाद्य सुरक्षा को शायद अभी कोई खतरा न हो, फिर भी लाखों किसानों की आजीविका खतरे में है। भारत में आज भी लगभग आधी आबादी खेती से जुड़ी है और GDP में इसका योगदान करीब 15% है। मौसम में बदलाव अब कभी-कभार होने वाली रुकावट नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन गई है जो बार-बार सामने आती है। नीति-निर्माताओं के सामने चुनौती एक ऐसा कृषि तंत्र बनाने की है जो मौसम के बदलावों को झेल सके और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना कर सके।