पूरे देश को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए सरकार की बड़ी योजना तैयार है!

पंकज कुमार। भारत सरकार जून महीने में 12 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने का दावा कर रही है. इसमें तकरीबन 6 करोड़ प्रायोरिटी ग्रुप के लिए केन्द्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन (Free Vaccine) मुहैया कराएगी. वहीं बाकी बचे तकरीबन 6 करोड़ वैक्सीन राज्यों को और प्राइवेट हॉस्पिटल को कम कीमत पर मुहैया कराई जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) के मुताबिक राज्यों को उसके कंज्मशन, आबादी और वेस्टेज के आधार पर वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार से वैक्सीन की एक कीमत सहित सभी को फ्री वैक्सीन समेत डिजिटल डिवाइड से जुड़े अहम सवाल पूछे हैं जिन्हें अगली सुनवाई में साफ करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की एक बेंच ने भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General of India Tushar Mehta) से वैक्सीन को लेकर तीन गंभीर सवालों के जवाब मांगे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन को लेकर दो दाम,18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की कीमत (Vaccine Price) सहित कोविन पोर्टल (Covin Portal) पर रजीस्ट्रेशन को लेकर सरकार क्या जमीनी हकीकत से परिचित है. दरअसल कोर्ट सरकार से अलग प्राइस सहित 18 से 44 साल के लोगों के लिए ली जाने वाली कीमत को लेकर तथ्यों पर आधारित जवाब चाह रही थी. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि भारत के कई लोग डिजिटल सेवा को लेकर अशिक्षित हैं और उनके लिए वेबसाइट पर रजीस्ट्रेशन करना मुश्किल है. दरअसल कोर्ट अपने सवाल का समुचित जवाब चाहती थी, इसलिए केन्द्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट ने जवाब के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है.

राज्यों को जून महीने में किस आधार पर मिलेंगे वैक्सीन

सरकार मई महीने में राज्यों को 8 करोड़ वैक्सीन डोज मुहैया कराने का दावा कर रही है. वहीं जून महीने में तकरीबन 12 करोड़ डोज मुहैया कराने की योजना है. नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत सरकार तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा डोजेज 45 साल के ऊपर के लोगों, फ्रंट लाइन वर्कर्स समेत हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त में मुहैया कराने का एलान कर रही है. शेष 5 करोड़ 90 लाख वैक्सीन को राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को तय दाम के एवज में दिए जाने की योजना है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सरकार राज्यों को वैक्सीन राज्य के कंजम्शन पैटर्न, आबादी और वेस्टेज के रिकॉर्ड को देखते हुए आवंटित करेगी.

वैक्सीन की जरूरत को कैसे पूरा करेगी सरकार

देश में फिलहाल तीन कम्पनियां वैक्सीन मुहैया कराने का काम कर रही हैं, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और डॉ रेड्डीज लैब शामिल है. इकोनॉमिक टाइम्स में छपे एक ऑर्टिकल के मुताबिक सरकार 200 करोड़ से ऊपर की मात्रा इन कंपनियों के मार्फत लोगों को मुहैया कराने का अनुमान लगा रही है. सरकार के अनुमान के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशिल्ड 75 करोड़, भारत बायोटैक की कोवैक्सीन 55 करोड़ और स्पूतनिक वी की 25 करोड़ डोज शामिल है. सरकार जिन अन्य कंपनियों से वैक्सीन के और मात्रा की उम्मीद कर रही है उनका ट्रायल जून से लेकर अगस्त तक के बीच पूरा होने की उम्मीद है. इनमें बायोलॉजिकल ई 30 करोड़ वैक्सीन की डोजेज पूरा करेगा, वहीं कोवैक्स 20 करोड़, भारत बायोटैक की इंट्रानाजल स्प्रे 10 करोड़, जायडस कैडिला 5 करोड़ और जीन्नोवा की 6 करोड़ डोजेज शामिल हैं.