FCRA बिल की जांच-परख ज़रूरी है, जल्दबाज़ी नहीं

जब संसद 12 अगस्त को 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर चर्चा करेगी, तो यह हाल के समय के सबसे विवादित बिलों में से एक पर बहस को चरम पर ले जाएगी। 25 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए इस बिल ने विपक्षी दलों, चर्च संगठनों, पूर्वोत्तर के एक मुख्यमंत्री और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को एक साथ ला खड़ा किया है; ये सभी सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

इस बिल की मुख्य बात यह है कि यह एक नए "नामित प्राधिकरण" (Designated Authority) को अधिकार देता है कि वह किसी भी ऐसे संगठन की संपत्ति को अपने कब्जे में ले ले, उसका प्रबंधन करे और अंततः उसका निपटान करे, जिसका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया हो, जिसने इसे सरेंडर कर दिया हो या जिसकी समय-सीमा समाप्त हो गई हो।

वैध विदेशी धन से दशकों में बनाए गए स्कूल, अस्पताल और कल्याण केंद्र सरकार के हाथों में जा सकते हैं, भले ही लाइसेंस का नवीनीकरण न होने का कारण कोई गलत काम न हो।

यह बिल विदेशी धन से अस्पष्ट "धर्म-परिवर्तन" (proselytisation) को बढ़ावा देने पर भी रोक लगाता है, हालांकि सरकार का कहना है कि प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ न्यायिक अपील का विकल्प खुला रहेगा।

भारत के FCRA पोर्टल के अनुसार, आज केवल 14,449 सक्रिय सर्टिफिकेट हैं, जबकि 22,000 से अधिक रद्द किए जा चुके हैं और 15,000 से अधिक की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। ईसाई संगठनों के पास लगभग 12 प्रतिशत लाइसेंस हैं, लेकिन उन्हें विनियमित विदेशी धन का लगभग 60 प्रतिशत प्राप्त होता है - यानी उन पर विदेशी धन की निर्भरता अनुपात से कहीं अधिक है।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 'मिजोरम कोहरन हरुआतु समिति' और 'काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम' (जिसने 11 अगस्त को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है) के साथ दिल्ली की यात्रा की, ताकि वे शाह को एक ज्ञापन सौंपकर इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग कर सकें। सत्र शुरू होने से पहले 'कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया' ने राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाया; 'ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल' ने सरकार पर ईसाई संस्थानों पर कानूनी रूप से कब्जा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस बिल को नागरिक समाज को सुरक्षा के लिए खतरा बताने वाला कदम मानते हैं; राहुल गांधी के इस आरोप को कि केवल RSS ही जांच के दायरे से बाहर रहेगी, मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया गया है; और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तथा NCP (शरद पवार) सभी ने इसे वापस लेने या समिति द्वारा समीक्षा की मांग की है।

सरकार की मूल चिंता बेबुनियाद नहीं है। विदेशी धन का वास्तविक दुरुपयोग एक प्रमाणित समस्या है, और FATF की 2024 की भारत समीक्षा में गैर-लाभकारी संगठनों की निगरानी में वास्तविक कमियों की ओर इशारा किया गया था। शाह ने पहले ही कुछ रियायत दी है और मिजोरम के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि यह कानून पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।

लेकिन यह केवल समय सीमा का समाधान करता है, मूल समस्या का समाधान नहीं करता: संचित परिसंपत्तियों पर असीमित, विवेकाधीन नियंत्रण एक सीधे-सादे, सद्भावनापूर्ण नवीनीकरण न करने के मामले में भी अनुचित है। आगे का रास्ता FATF द्वारा स्वयं अनुशंसित दिशा के करीब है: लक्षित, जोखिम-आधारित जांच, न कि व्यापक शक्तियां प्रदान करना। सरकार को जेपीसी के उस रेफरल को स्वीकार करना चाहिए जिसका उसने अब तक विरोध किया है, "धर्म परिवर्तन" को स्थानीय विवेकाधिकार पर छोड़ने के बजाय स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, और किसी भी परिसंपत्ति को छूने से पहले एक समयबद्ध, वास्तविक न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करना चाहिए - उन संगठनों को अलग करना चाहिए जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और जो केवल बंद हो गए हैं। इससे कम कुछ भी इन विरोध प्रदर्शनों को जन्म देने वाले डर की पुष्टि करता रहेगा: कि यह विधेयक धन को तो नियंत्रित करता है लेकिन विश्वास को छीन लेता है।