श्रीधर राव देशपांडे द्वारा
19 नवंबर को सिद्दिपेट में एक बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि के. चंद्रशेखर राव ने कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे में तेलंगाना के लिए 299 TMC और आंध्र प्रदेश के लिए 512 TMC पानी आवंटित करने पर सहमति जताकर, तेलंगाना के लिए एक तरह से "डेथ वारंट" (मौत का फरमान) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
यह कोई नया आरोप नहीं है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से पहले और बाद में भी, कई बार यह आरोप लगाया जा चुका है। इस दावे के समर्थन में जून 2015 में दिल्ली में हुई एक आधिकारिक बैठक और सितंबर 2016 में हुई 'पहली एपेक्स काउंसिल' (शीर्ष परिषद) की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) का हवाला दिया जाता है। आइए, इस आरोप के पीछे के तथ्यों की जांच करें।
यह गलत आरोप लगाया जा रहा है कि जून 2015 में हुए एक समझौते के जरिए, केसीआर (KCR) सरकार ने कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे में तेलंगाना के हितों को स्थायी नुकसान पहुंचाया है। इस दावे के अनुसार, तेलंगाना का हिस्सा 299 TMC तक सीमित कर दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश को 512 TMC पानी दे दिया गया।
सही समझ
हालांकि, 18-19 जून 2015 को हुई अंतर-राज्यीय बैठक के मिनट्स को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी थी। जो लोग इसके विपरीत बातें फैला रहे हैं, उन्होंने या तो इन मिनट्स को पढ़ा ही नहीं है, या फिर वे राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर इनमें लिखी बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं।
मिनट्स में दर्ज बातें इस प्रकार हैं:
• पैरा 5, पहला पृष्ठ: "बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि 18.10.2013 की परियोजनाओं की सूची (जो यहां संलग्नक के रूप में जुड़ी है) में दोनों राज्यों के हिस्से के लिए बताए गए आंकड़ों को केवल चालू वर्ष के लिए एक 'कार्यकारी व्यवस्था' (working arrangement) के रूप में माना जा सकता है। इससे दोनों राज्यों के उन अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिन्हें उन्होंने पहले ही उठाया है या भविष्य में उचित मंचों पर उठा सकते हैं।"
• पैरा 6, उसी पृष्ठ पर: "दोनों राज्यों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि वे अपने हिस्से के पानी का उपयोग अपनी इच्छानुसार कहीं भी कर सकते हैं, बशर्ते उस स्थान पर पानी उपलब्ध हो और इससे दूसरे राज्य के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।" • पैरा 7, उसी पृष्ठ पर: “इसके बाद, परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और केवल जल वर्ष 2015-2016 के लिए, एक अस्थायी उपाय के रूप में, निम्नलिखित कार्य व्यवस्थाओं पर सहमति बनी।”
अंत में इन्हीं बातों को फिर से दोहराया गया:
• पैरा 17, अंतिम पृष्ठ: “इस बात पर सहमति बनी कि चालू वर्ष के लिए, 811 TMC के आवंटन के बाद उपलब्ध पानी की मात्रा को आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा। इसी तरह, यदि 811 TMC से कम पानी उपलब्ध होता है, तो उस कमी को भी इसी अनुपात में साझा किया जाएगा।”
• पैरा 18: “चालू वर्ष के लिए तय की गई ये सभी व्यवस्थाएं, किसी भी मंच पर दोनों राज्यों द्वारा अपने-अपने पक्ष को रखने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।”
इन प्रावधानों को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि यह व्यवस्था अस्थायी थी और इसका मतलब यह नहीं था कि तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश के सामने अपने जल अधिकारों को स्थायी रूप से छोड़ दिया है। बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे की यह व्यवस्था केवल एक वर्ष के लिए थी। 21 सितंबर 2016 को आयोजित 'पहली एपेक्स काउंसिल' की बैठक में, इस व्यवस्था को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।
ये कार्यवृत्त दिवंगत आर. विद्यासागर राव की सीधी देखरेख में तैयार किए गए थे, जो उस समय केसीआर (KCR) के नेतृत्व वाली सरकार में सिंचाई सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान पानी के मुद्दों पर एक जोरदार संघर्ष छेड़ा था। अपने भाषणों में, उन्होंने बहुत बारीकी से उन अन्याय और भेदभाव को उजागर किया, जिनका सामना अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य में तेलंगाना क्षेत्र को करना पड़ा था—विशेष रूप से कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के मामले में।
उनका तर्क था कि कृष्णा बेसिन के पैमानों के आधार पर, अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित 811 TMC पानी में से 70 प्रतिशत हिस्सा तेलंगाना को मिलना चाहिए। लेकिन इसके बजाय, आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए केवल 299 TMC पानी आवंटित किया, जबकि आंध्र क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 512 TMC पानी दिया गया। उन्होंने ‘नील्लू-निजामु’ (पानी-तथ्य) शीर्षक से दो खंडों का संकलन तैयार करके भी इस मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाई।
यह सोचना भी मुश्किल है कि इतने समर्पित और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले कार्यकर्ता ने किसी ऐसी व्यवस्था पर सहमति दी होगी, जिससे कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे में तेलंगाना के हितों से समझौता होता हो। क्या KCR, एक ऐसे नेता जिन्होंने 2002 से ही कृष्णा नदी के पानी के पुनर्वितरण के लिए अभियान चलाया था, क्या वे किसी ऐसी व्यवस्था के लिए सहमत होते जिससे तेलंगाना के साथ अन्याय होता?
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 के तहत, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) की स्थापना पहले ही की जा चुकी थी। इसे 2015-16 जल वर्ष के लिए दोनों राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे की देखरेख करने का काम सौंपा गया था।
इसके अलावा, इसी अधिनियम की धारा 89 के तहत, केंद्र सरकार ने 15 मई 2014 को एक राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) जारी की। इसके जरिए न्यायमूर्ति बृजेश कुमार की अध्यक्षता वाले 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' (KWDT-2) का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया। न्यायाधिकरण ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और 20 जून 2014 को तेलंगाना सहित कृष्णा बेसिन के चार राज्यों को नोटिस जारी कर उनके सामने पेश होने को कहा। इससे सभी संबंधित पक्षों को यह उम्मीद जगी कि न्यायाधिकरण शायद इस दो साल की बढ़ी हुई अवधि के भीतर अपना फैसला सुना देगा।
अविभाजित महबूबनगर जिले में, 'जलयज्ञम' कार्यक्रम के तहत शुरू की गई सिंचाई परियोजनाएं—जैसे कलवाकुर्थी, नेत्तेमपाडु, भीमा और कोइलसागर—अभी उस चरण तक नहीं पहुंची थीं जहां वे कृष्णा नदी के पानी का उपयोग कर सकें। कई कारणों से, तेलंगाना राज्य के गठन तक ये परियोजनाएं अधूरी ही रहीं। अविभाजित राज्य के दौरान मंजूर की गई पालमुरु-रंगा रेड्डी और डिंडी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर तो काम शुरू भी नहीं हो पाया था।
तेलंगाना के गठन के बाद, केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार ने महबूबनगर जिले में इन परियोजनाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यह जिला सूखे, पलायन और किसानों की आत्महत्याओं के लिए जाना जाता था। सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया, वन संबंधी मुद्दों को सुलझाया, रेलवे और सड़क क्रॉसिंग से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया और जरूरी फंड का इंतजाम किया। 2015 के समझौते के समय तक इन परियोजनाओं पर काम काफी आगे बढ़ चुका था, और 2018 तक ये इस स्थिति में आ गईं कि इनसे पानी की आपूर्ति की जा सके।
ऊपर बताए गए कारणों की वजह से, जून 2015 में हुई दो दिवसीय अंतर-राज्य बैठक में कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के लिए एक साल की एक अस्थायी 'कार्य व्यवस्था' (वर्किंग अरेंजमेंट) तय की गई। तेलंगाना प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे विद्यासागर राव ने यह सुनिश्चित किया कि बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) में राज्य के हितों के साथ कोई समझौता न हो। पहले और आखिरी पन्ने पर दो-दो बार स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यह व्यवस्था केवल एक साल के लिए है। साथ ही, यह भी साफ किया गया था कि इसका किसी ट्रिब्यूनल, अदालत या अन्य वैधानिक निकाय के सामने दोनों राज्यों के जल अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सरकार का इन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान था, जिसके चलते 2018 तक कलवाकुर्थी, नेत्तेमपाडु, भीमा और कोइलसागर लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो गईं। ये परियोजनाएं अब इस स्थिति में आ गई थीं कि इनका आंशिक रूप से उपयोग किया जा सके। KCR सरकार ने RDS नहर के तहत 58,000 एकड़ जमीन को स्थिर करने के लिए 'तुम्मिल्ला लिफ्ट सिंचाई परियोजना' को महज 11 महीने में पूरा कर लिया। इसके बाद, तेलंगाना सरकार ने लगातार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और KRMB से आग्रह किया कि वे एक साल के इस अंतरिम समझौते को रद्द करें। साथ ही, उन्होंने मांग की कि ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला आने तक उन्हें कृष्णा नदी के पानी का 50 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।
50% हिस्सेदारी के लिए संघर्ष
50 प्रतिशत हिस्सेदारी की यह मांग 15 फरवरी 2018 के एक पत्र से शुरू हुई और 2023 तक जारी रही। KRMB की हर सालाना बैठक में, तेलंगाना के प्रतिनिधियों ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। यह बात बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) और मंत्रालय तथा बोर्ड को लिखे गए कई पत्रों से साफ होती है। हालांकि, बोर्ड के चेयरमैन ने अपने विवेकाधीन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे के मौजूदा अनुपात (34:66) को ही बनाए रखा।
2021 में KRMB की 14वीं बैठक और 2022 में 16वीं बैठक के दौरान, तत्कालीन सिंचाई विशेष मुख्य सचिव रजत कुमार ने कृष्णा बेसिन के पैमानों का हवाला देते हुए जोरदार तर्क दिया कि तेलंगाना को कृष्णा नदी के पानी में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य को कृष्णा बेसिन में पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए 105 TMC पानी इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए: इसमें श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर (SLBC) के लिए 40 TMC, कलवाकुर्थी लिफ्ट सिंचाई योजना (LIS) के लिए 40 TMC और नेत्तेमपाडु लिफ्ट सिंचाई योजना (LIS) के लिए 25 TMC पानी शामिल था। उन्होंने बोर्ड चेयरमैन को आगे बताया कि ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला आने तक, तेलंगाना अविभाजित आंध्र प्रदेश को पहले आवंटित किए गए 811 TMC में से 405.5 TMC का उपयोग करेगा।
2023 में हुई 17वीं बोर्ड बैठक में, तेलंगाना के प्रतिनिधियों ने न केवल 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की पुरजोर वकालत की, बल्कि बोर्ड चेयरमैन द्वारा अपने विवेकाधीन अधिकारों का इस्तेमाल करके पानी के बंटवारे का अनुपात तय करने के कदम का भी विरोध किया। उस साल की बैठक का विवरण (मिनट्स) बिना किसी तय हिस्सेदारी अनुपात के जारी किया गया। इस तरह, KCR के नेतृत्व वाली सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान, कृष्णा नदी के पानी में 50 प्रतिशत अंतरिम हिस्सेदारी के लिए संघर्ष जारी रहा।
विवाद न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की मांग
इसी दौरान, KCR के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र से लगातार यह मांग की कि 'अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम' (ISRWD), 1956 की धारा 3 के तहत एक 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' (Krishna Water Disputes Tribunal) का गठन किया जाए। तेलंगाना के गठन के ठीक 42 दिन बाद, 14 जुलाई 2014 को, एक औपचारिक अनुरोध किया गया कि कृष्णा नदी के पानी के पुनर्वितरण के मामले को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाए।
इसके बाद, मुख्यमंत्री के रूप में KCR ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल संसाधन मंत्री को व्यक्तिगत पत्र लिखे। उस समय राज्य के सिंचाई मंत्री रहे हरीश राव ने भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा। KCR ने 2016 में 'एपेक्स काउंसिल' (Apex Council) की पहली बैठक में इस मांग पर जोर दिया। तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने वादा किया कि न्यायाधिकरण के गठन के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस दिशा में प्रयास भी किए, लेकिन कुछ अड़चन डालने वाली ताकतों ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया।
तेलंगाना द्वारा अनुरोध सौंपे जाने के डेढ़ साल बाद भी, केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि केंद्र को ISRWD अधिनियम की धारा 3 के तहत एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया जाए, ताकि 2014 में दर्ज कराई गई शिकायत का निपटारा हो सके। मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद, राज्य सरकार केंद्र के साथ बातचीत और पत्राचार करती रही।
जब 'ब्रजेश कुमार न्यायाधिकरण' (Brijesh Kumar Tribunal) APRA की धारा 89 के तहत जांच कर रहा था, तो फिर ISRWD अधिनियम की धारा 3 के तहत एक अलग न्यायाधिकरण की मांग क्यों की गई? इस मांग के पीछे एक खास वजह थी। APRA की धारा 89 में दोनों राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी के पुनर्वितरण (redistribution) का कोई प्रावधान नहीं है; इसमें केवल परियोजना-वार (project-wise) पानी के आवंटन की व्यवस्था है।
यह इस अधिनियम (Act) में एक ड्राफ्टिंग की गलती थी। अगर APRA में ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कृष्णा नदी के पानी के पुनर्वितरण का प्रावधान शामिल किया गया होता, तो तेलंगाना को अब तक अपना उचित हिस्सा मिल गया होता। तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने APRA में ऐसी कई कमियों और त्रुटियों की पहचान की और उन्हें ठीक करने के लिए संशोधनों की मांग की।
हालाँकि, केंद्र सरकार के नेताओं ने उनके सामने एक अल्टीमेटम रखा: या तो विधेयक (Bill) को उसके मौजूदा रूप में स्वीकार करें, या फिर संशोधनों के लिए जोर दें। संसद का अंतिम सत्र नजदीक होने के कारण, उनके पास विधेयक को पारित होने देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्हें आंध्र प्रदेश के पक्ष वाले प्रावधानों के साथ ही विधेयक को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि संशोधनों पर जोर देने से विधेयक के पारित होने पर ही खतरा आ सकता था।
पानी का पुनर्वितरण
KCR को अच्छी तरह पता था कि APRA की धारा 89 के तहत होने वाली जांच से तेलंगाना को न्याय नहीं मिलेगा। ट्रिब्यूनल ने खुद दो बार लिखित रूप में कहा कि उसके पास धारा 89 के तहत दोनों राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी को पुनर्वितरित करने का अधिकार (mandate) नहीं है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा उसकी जांच के दायरे से बाहर है। ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के दौरान भी कई बार यही बात दोहराई गई। नतीजतन, KCR ने लगातार ISRWD अधिनियम की धारा 3 के तहत जांच की वकालत की। उनका मानना ​​था कि यही एकमात्र कानूनी रास्ता है, जिससे तेलंगाना को कृष्णा नदी के पानी में अपना उचित हिस्सा मिल सकता है।
6 अक्टूबर 2020 को हुई दूसरी 'एपेक्स काउंसिल' (Apex Council) की बैठक में, KCR ने इस मांग पर जोर दिया। इसके बाद, तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ISRWD अधिनियम की धारा 3 के तहत एक ट्रिब्यूनल गठित करने पर सहमति जताई। हालाँकि, उन्होंने कुछ शर्तें भी रखीं।
पहली शर्त यह थी कि तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपना मामला वापस लेना होगा। दूसरी शर्त यह थी कि इस बात पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय से सलाह ली जाएगी कि धारा 3 के तहत मामलों को किसी नए ट्रिब्यूनल को सौंपा जाए, या फिर मौजूदा 'ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल' को—जो पहले से ही APRA की धारा 89 के तहत जांच कर रहा है। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इन सभी बिंदुओं को दूसरी 'एपेक्स काउंसिल' (Apex Council) बैठक के कार्यवृत्त (minutes) में विधिवत दर्ज कर लिया गया था।
केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बाद, केसीआर (KCR) ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में दायर मामला वापस लेने का निर्देश दिया। अक्टूबर 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से इस मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी।
संदर्भ की अतिरिक्त शर्तें (Additional Terms of Reference)
दो साल बाद, 6 अक्टूबर 2023 को, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने ISRWD अधिनियम की धारा 3 के तहत 'ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल' के लिए संदर्भ की अतिरिक्त शर्तें (ToR) तय करते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की। यह 'कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल' (Krishna Water Disputes Tribunal) के गठन को लेकर केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार के एक दशक लंबे संघर्ष का सफल परिणाम था।
आंध्र प्रदेश सरकार ने इन अतिरिक्त संदर्भों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने इन पर कोई रोक नहीं लगाई। ट्रिब्यूनल ने यह भी घोषणा की कि वह धारा 3 के तहत होने वाली कार्यवाही को प्राथमिकता देगा।
ट्रिब्यूनल के समक्ष धारा 3 के तहत सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है। ट्रिब्यूनल को सौंपे गए अपने 'स्टेटमेंट ऑफ केस' (मामले के विवरण) में, तेलंगाना सरकार ने 765 TMC पानी के आवंटन की मांग की है। यह मांग KWDT-2 द्वारा अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित कुल 1,005 TMC पानी के आधार पर की गई है, जिसमें 75%, 65% और 50% निर्भरता (उपलब्धता) को ध्यान में रखा गया है।
ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए, आम लोगों, बुद्धिजीवियों और जागरूक नागरिकों को राजनीति से ऊपर उठकर एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए: धारा 3 के तहत ये संदर्भ, KCR के नेतृत्व वाली सरकार के निरंतर प्रयासों और संघर्ष का सीधा परिणाम हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
तेलंगाना सरकार और समाज के सामने असली चुनौती यह है कि 765 TMC पानी कैसे हासिल किया जाए—वही मांग जो ट्रिब्यूनल के सामने रखी गई है।
राजनीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तेलंगाना के हित हैं। यह झूठा नैरेटिव कब तक फैलाया जाता रहेगा कि KCR सरकार ने 299 TMC पानी पर सहमति जताकर तेलंगाना के लिए एक "डेथ वारंट" (मौत का फरमान) पर हस्ताक्षर कर दिए थे? कम से कम इस मुद्दे पर, राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रख देना चाहिए। हमें पूरी एकजुटता के साथ केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना का जो जायज़ हिस्सा है, उसे हासिल करना।
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