प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आमतौर पर कॉर्पोरेट इंडिया की आलोचना नहीं करते, उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में एक इंडस्ट्री इवेंट के दौरान उद्योग जगत के नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि जब सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है और 12 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत छूट दी है, तो कंपनियों ने नई भर्तियां क्यों नहीं बढ़ाईं और टैक्स में मिली इस छूट का फायदा अपने कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंचाया?
दो साल पहले अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी पाने वालों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं (employers) के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए और ज्यादा नौकरियां पैदा करनी चाहिए। यह पता नहीं है कि इस प्रोत्साहन (incentive) से एंट्री-लेवल नौकरियों में वास्तव में कितनी भर्तियां हुईं, लेकिन प्रधानमंत्री की यह उम्मीद बिल्कुल सही है कि कॉर्पोरेट इंडिया को अपने कर्मचारियों के लिए और अधिक करना चाहिए। जिन कंपनियों को टैक्स में छूट और सरकारी प्रोत्साहन का फायदा मिला है, वे नौकरियां पैदा करने, वेतन बढ़ाने और कर्मचारियों के कल्याण के मामले में उदासीन नहीं रह सकतीं।
लेकिन जवाबदेही सिर्फ एकतरफा नहीं हो सकती। सरकार को भी यह बताना चाहिए कि क्या कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से उम्मीद के मुताबिक अतिरिक्त निवेश आया है? क्या PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजनाओं से पर्याप्त और टिकाऊ रोजगार पैदा हुए हैं? क्या बड़ी कंपनियां (जिन्हें 'नेशनल चैंपियंस' कहा जा रहा है) एक व्यापक औद्योगिक इकोसिस्टम बना रही हैं? और क्या MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को विस्तार के लिए जरूरी मदद मिल रही है?
सरकार को यह भी पता लगाना चाहिए कि सरकारी विभागों में पद खाली क्यों पड़े हैं, सार्वजनिक संस्थानों में कर्मचारियों की कमी क्यों है, और रोजगार सृजन अभी भी काफी हद तक स्वरोजगार (self-employment) पर ही क्यों निर्भर है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या मतदाताओं को सीधे नकद पैसे बांटना (handouts) सही है, जबकि उसी फंड का इस्तेमाल नौकरियां पैदा करने के लिए किया जा सकता था?
सरकार को यह समझना चाहिए कि कंपनियां सिर्फ इसलिए भर्तियां नहीं करतीं कि उन पर टैक्स का बोझ कम हो गया है। वे भर्तियां तब करती हैं जब उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं की मांग दिखती है, जब अतिरिक्त क्षमता (capacity) बढ़ाना व्यावसायिक रूप से फायदेमंद लगता है, और जब उन्हें आर्थिक भविष्य को लेकर भरोसा होता है। इसी तरह, वेतन में टिकाऊ बढ़ोतरी उत्पादकता, बिजनेस की ग्रोथ और कंपनियों की इस क्षमता पर निर्भर करती है कि वे अपने मुनाफे का हिस्सा कर्मचारियों के साथ साझा कर सकें।
ये स्थितियां केवल टैक्स में छूट देने से पैदा नहीं हो सकतीं। इसके लिए ऐसी आर्थिक नीतियों की जरूरत है जो मांग को बढ़ाएं, निवेश को प्रोत्साहित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करें और अलग-अलग आकार के व्यवसायों को आगे बढ़ने के मौके दें। वहीं दूसरी ओर, टैक्स में कटौती जिससे हाथ में आने वाली सैलरी (टेक-होम पे) बढ़ती है, और नियोक्ता (employer) द्वारा ग्रॉस सैलरी में की गई बढ़ोतरी - ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। सरकार इन दोनों उपायों को एक साथ नहीं जोड़ सकती और कंपनियों से यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वे इन्हें सैलरी बढ़ाने के अनिवार्य निर्देश के रूप में लें।
आर्थिक नीति की असली कसौटी यह नहीं है कि सरकार ने कितना टैक्स छोड़ा है, कितने प्रोत्साहन (incentives) घोषित किए हैं, या कितनी बड़ी कंपनियों को खड़ा करने में मदद की है; बल्कि असली पैमाना यह है कि क्या इन कदमों से अधिक उत्पादक उद्यम बने हैं, बेहतर वेतन वाली नौकरियां पैदा हुई हैं, परिवारों की आय बढ़ी है, और आर्थिक समृद्धि का लाभ व्यापक स्तर तक पहुंचा है।