यादों की बनावट: भारत में बंटवारा कैसे ज़िंदा है

आधुनिक भारत का इतिहास सिर्फ़ संस्थाओं, चुनावों, संविधानों और सरकारों का इतिहास नहीं है। यह यादों का भी इतिहास है। देशों में भी, ठीक इंसानों की तरह, ज़ख्म होते हैं। कुछ ज़ख्म भर जाते हैं और निशान बन जाते हैं। कुछ खुले रहते हैं और असली चोट के बहुत समय बाद भी लोगों की सोच को आकार देते हैं। दक्षिण एशिया की त्रासदी यह है कि बीसवीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, न सिर्फ़ एक ऐतिहासिक घटना बनी हुई है, बल्कि एक जीवित मनोवैज्ञानिक मौजूदगी भी है।

1947 में भारत के बँटवारे से अनुमानित डेढ़ करोड़ लोग विस्थापित हुए और ज़्यादातर ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, इसमें कई लाख से लेकर बीस लाख तक लोगों की जान गई। सदियों से बसे गाँव रातों-रात गायब हो गए। परिवार उजड़ गए। महिलाओं का अपहरण हुआ। पूरे समुदायों को ऐसी हिंसा का सामना करना पड़ा जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस घटना ने उपमहाद्वीप में भौतिक सीमाएँ तो खींची हीं, साथ ही उन लोगों के मन में भी अदृश्य सीमाएँ बना दीं जो इससे बच पाए थे।

बँटवारे की यादों का बने रहना सिर्फ़ राजनीति या विचारधारा का मामला नहीं है। इसे अब ज़्यादातर एक मनोवैज्ञानिक घटना के तौर पर समझा जाता है।

जाने-माने मनोचिकित्सक वामिक डी. वोल्कान ने "चुने हुए आघात" (chosen trauma) की अवधारणा पेश की। चुना हुआ आघात सिर्फ़ किसी समुदाय द्वारा याद की जाने वाली घटना नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जो समुदाय की अपनी समझ के केंद्र में आ जाती है। यह त्रासदी उन लोगों के दुख से कहीं ज़्यादा प्रतीकात्मक महत्व हासिल कर लेती है जिन्होंने इसे सीधे तौर पर महसूस किया था। यह एक ऐसी अहम कहानी बन जाती है जिसके ज़रिए बाद की पीढ़ियाँ दुनिया में अपनी जगह को समझती हैं।

वोल्कान ने देखा कि बड़े समूह अक्सर सामूहिक अपमान, हार या पीड़ित होने की याद को असली घटना के बहुत समय बाद भी संजोकर रखते हैं। यह आघात मनोवैज्ञानिक रूप से सक्रिय रहता है क्योंकि शोक मनाने की प्रक्रिया कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ऐतिहासिक नुकसान समकालीन पहचान में बदल जाता है।

आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ़ यादें बल्कि भावनाएँ भी विरासत में मिलती हैं। वे उन घटनाओं से पैदा होने वाले डर, शिकायत और असुरक्षा का अनुभव करने लगती हैं जिन्हें उन्होंने कभी खुद नहीं देखा था। तब राजनीतिक नेताओं को एक शक्तिशाली साधन मिल जाता है। ऐतिहासिक आघात का ज़िक्र करके, वे खतरे की भावनाओं को फिर से जगा सकते हैं और पीड़ित होने और अस्तित्व बचाने की कहानियों के इर्द-गिर्द समुदायों को एकजुट कर सकते हैं।

होलोकॉस्ट (यहूदियों के नरसंहार) के अध्ययन से सामने आई जानकारी इस बात की पुष्टि करती है। नैटन केलरमैन ने दिखाया कि आघात अक्सर कहानियों, चुप्पी, पालन-पोषण के तरीकों, भावनात्मक बातचीत और खतरे की विरासत में मिली धारणाओं के ज़रिए बचे हुए लोगों से उनके बच्चों तक पहुँचता है। याएल डेनियली ने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए दिखाया कि कैसे पूरे परिवार का ढाँचा आघात की याद के इर्द-गिर्द व्यवस्थित हो जाता है। बच्चे अक्सर दुख के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। उन्हें याद रखने और कुछ मामलों में, सही साबित करने की ज़िम्मेदारी विरासत में मिलती है।

रेचल येहुदा के हालिया काम में ट्रॉमा (गहरे सदमे) के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने के संभावित बायोलॉजिकल और एपिजेनेटिक पहलुओं की पड़ताल की गई है। हालाँकि इस विज्ञान के कुछ पहलुओं पर अभी भी बहस होती है, लेकिन इसके व्यापक निष्कर्ष को नकारना मुश्किल होता जा रहा है। इंसान को इतिहास सिर्फ़ किताबों और स्मारकों से ही नहीं, बल्कि परिवारों, भावनाओं और सामाजिक ढाँचों से भी विरासत में मिलता है।

भारत के लिए इसके गहरे मायने हैं।

पंजाब और सिंध की नई बनी सीमाओं को पार करने वाले लाखों लोग अपने साथ मारे गए रिश्तेदारों, जले हुए घरों, जबरन पलायन और सांप्रदायिक दहशत की यादें लेकर आए थे। ये यादें परिवार की कहानियों का हिस्सा बन गईं। परिवार की कहानियाँ राजनीतिक पहचान बन गईं। राजनीतिक पहचान लोगों को एकजुट करने का ज़रिया बन गईं।

आज दिल्ली, अमृतसर, जयपुर या जालंधर में बैठा कोई पोता-पोती शायद ही कभी बँटवारा देखा हो। फिर भी, खाने की मेज़ पर या पारिवारिक मेल-जोल में बार-बार दोहराई जाने वाली कहानियों के ज़रिए, वे उस त्रासदी को बिल्कुल पास की और अपनी निजी घटना की तरह महसूस कर सकते हैं। यह घटना वैसी बन जाती है जिसे समाजशास्त्री 'सांस्कृतिक स्मृति' (cultural memory) कहते हैं। यह इसलिए ज़िंदा रहती है क्योंकि यह जीवित लोगों की कल्पना को आकार देती रहती है।

इतिहास की कोई भी तुलना इस प्रक्रिया को कर्बला की याद से ज़्यादा साफ़ तौर पर नहीं समझा सकती।

साल 680 ईस्वी में, कर्बला के मैदान में, पैगंबर मुहम्मद के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली और उनके साथियों के एक छोटे से समूह की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने उमय्यद शासक यज़ीद की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अगर सिर्फ़ सैन्य महत्व के नज़रिए से देखें, तो यह घटना मामूली थी। फिर भी, चौदह सदियों बाद भी, यह इंसानी इतिहास की सबसे प्रभावशाली यादों में से एक बनी हुई है।

कर्बला को जो चीज़ अनोखा बनाती है, वह सिर्फ़ घटना ही नहीं, बल्कि इसे संजोकर रखने के लिए बनाया गया असाधारण संस्थागत ढाँचा भी है। मजलिस की सभाओं, मरसिया (शोक-गीत), नोहा (विलाप-पाठ), मातम (शोक-अनुष्ठान) और सालाना यादगारी आयोजनों के ज़रिए, आने वाली पीढ़ियों ने यह पक्का किया कि यह त्रासदी भावनात्मक रूप से हमेशा मौजूद रहे। शोक मनाना एक तरह की सामुदायिक पहचान बन गया।

यह याद हर तरह की सीमाओं को पार कर गई। इसने साम्राज्यों, पलायन, क्रांतियों और तकनीकी बदलावों का सामना किया। आज, लाखों लोग जिनका सातवीं सदी के अरब से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, वे भी कर्बला को एक जीवित नैतिक सच्चाई के तौर पर महसूस करते हैं।

कर्बला का महत्व सिर्फ़ इसके बने रहने में ही नहीं, बल्कि उन दो संभावनाओं में भी है जिन्हें यह सामने लाता है।

सबसे अच्छे रूप में, हुसैन की याद हमेशा यह याद दिलाती है कि सत्ता को कभी भी न्याय पर हावी नहीं होना चाहिए और नैतिक साहस के लिए कभी-कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। सबसे बुरे रूप में, विरासत में मिली किसी भी शिकायत को अलगाव और दुश्मनी का ज़रिया बनाया जा सकता है।

धर्मशास्त्र से परे सबक

हर समुदाय जो ऐतिहासिक सदमे को ढोता है, उसे एक चुनाव करना होता है। यादें अतीत को दोहराने के ख़िलाफ़ चेतावनी बन सकती हैं। या फिर वे उन विभाजनों को बनाए रखने का बहाना बन सकती हैं जिनकी वजह से मूल त्रासदी हुई थी।

आज के भारत में यह फ़र्क़ तेज़ी से अहम होता जा रहा है।

हाल के सालों में सार्वजनिक जगहों, ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक यादों पर प्रतीकात्मक मालिकाना हक़ को लेकर बार-बार विवाद हुए हैं। हैदराबाद इसका एक बहुत साफ़ उदाहरण है। चारमीनार से जुड़े विवाद, ऐतिहासिक कहानियों पर अलग-अलग दावे, आक्रामक धार्मिक प्रतीकवाद और सोशल मीडिया के ज़रिए भड़काऊ सांप्रदायिक कंटेंट का फैलना, ये सब एक बड़े राष्ट्रीय पैटर्न को दिखाते हैं। ऐतिहासिक यादों को आज की राजनीतिक होड़ में घसीटा जा रहा है।

इन घटनाओं का संवैधानिक महत्व किसी खास राजनीतिक पार्टी की किस्मत से नहीं जुड़ा है। चुनावी जीत और हार तो अस्थायी होती हैं। ज़्यादा गहरा सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक समाज विरासत में मिली शिकायतों को आज के समय में अलगाव का हथियार बनने देते हैं।

जब किसी धार्मिक समुदाय के प्रति दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले गाने राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद हो जाते हैं, जब स्मारक सांस्कृतिक लड़ाई के मैदान बन जाते हैं, और जब नागरिकों को एक-दूसरे को विरासत में मिले शक की नज़र से देखने के लिए उकसाया जाता है, तो ऐतिहासिक सदमा याद के तौर पर काम करना बंद कर देता है। वह विचारधारा के तौर पर काम करने लगता है।

यह ख़तरा सिर्फ़ भारत तक सीमित नहीं है। यह उन समाजों की एक आम बात है जिन्होंने सामूहिक त्रासदी का सामना किया है।

बाल्कन, रवांडा, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिण अफ़्रीका और मध्य पूर्व - ये सभी दिखाते हैं कि ऐतिहासिक दुख या तो मेल-मिलाप पैदा कर सकता है या फिर टकराव को दोबारा जन्म दे सकता है। तय करने वाली बात मूल सदमे की तीव्रता नहीं है। बल्कि वह नैतिक और संस्थागत ढांचा है जिसके ज़रिए उस सदमे को याद किया जाता है।

यह हमें सीधे भारत के सामने मौजूद मुख्य संवैधानिक सवाल पर ले आता है।

बंटवारे के बीच जन्मा गणतंत्र

गणतंत्र का जन्म बंटवारे के बीच हुआ था। संविधान बनाने वाले पुरुष और महिलाएं सांप्रदायिक हिंसा को दूर से देखने वाले लोग नहीं थे। वे उसके गवाह थे। उन्होंने बाद की किसी भी पीढ़ी की तुलना में विरासत में मिली शिकायतों की विनाशकारी ताकत को ज़्यादा साफ़ तौर पर समझा।

इसलिए सवाल यह उठता है कि उन्होंने इसका क्या संवैधानिक जवाब दिया?

इसका जवाब उस समय की राजनीतिक बयानबाज़ी में नहीं, बल्कि खुद गणतंत्र की बुनियादी सोच में मिलता है। संविधान बनाने वालों ने सोच-समझकर इस बात को खारिज कर दिया कि धार्मिक पहचान ही तय करे कि कोई किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है। उन्होंने सांप्रदायिक जुड़ाव के बजाय नागरिकता को, विरासत में मिली दुश्मनी के बजाय संवैधानिक भाईचारे को और अतीत की टकराती यादों के बजाय एक साझा भविष्य को चुना।

उस पसंद को समझने के लिए संविधान सभा और नेहरू, आज़ाद और अंबेडकर की असाधारण संवैधानिक सोच को फिर से देखना होगा।

भारत के बदलते संवैधानिक इतिहास पर बनी इस तीन-भागों वाली सीरीज़ के दूसरे हिस्से में हम संविधान सभा की बहसों (CAD) और नेहरू, आज़ाद व अंबेडकर की बातों पर फिर से लौटेंगे।