टैक्स बढ़ाने का मिशन

NI एडिटोरियल: अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने देश में कॉरपोरेट टैक्स दर को 21 से बढ़ा कर 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव सामने रखा है। इसकी रिपब्लिकन पार्टी और कॉरपोरेट सेक्टर ने कड़ी आलोचना की है। उनका तर्क है कि टैक्स रेट बढ़ने पर अमेरिकी कंपनियां कारोबार के लिए उन देशों में चली जाएंगी, जहां टैक्स रेट कम है। इसलिए अब बाइडेन प्रशासन ने सभी देशों में टैक्स रेट बढ़वाने की मुहिम छेड़ने का फैसला किया है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने एक महत्त्वपूर्ण भाषण में दुनिया के तमाम देशों का आह्वान किया कि वे आय कर की एक न्यूनतम वैश्विक दर तय करें। मतलब यह कि एक ऐसी दर तय की जाए, जिससे कम इनकम टैक्स रेट कोई देश अपने यहां नहीं रखेगा। येलेन ने कहा कि पिछले 30 साल से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने यहां बुलाने के लिए अलग- अलग देशों के बीच टैक्स रेट घटाने की होड़ रही है। लेकिन अब यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सरकारें ऐसा टैक्स सिस्टम रखें, जिससे जन कल्याण के कार्यों के लिए अधिक राजस्व जुटाया जा सके। येलेन ने इरादा जताया कि अब अमेरिका जी- 20 देशों के साथ मिल कर कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया के लिए एक न्यूनतम टैक्स दर तय हो सके।

ये भाषण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की साझा बैठक शुरू होने से ठीक पहले दिया गया। यानी भाषण वैश्विक श्रोताओं को ध्यान में रख कर दिया गया। इससे साफ संकेत मिला कि अपनी घरेलू प्राथमिकताओँ को बाइडेन प्रशासन अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने का इरादा रखता है। गौरतलब है कि डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के पहले अमेरिका में कॉरपोरेट टैक्स की दर 35 फीसदी थी। लेकिन ट्रंप ने इसे घटा कर सीधे 21 प्रतिशत कर दिया था। अब राष्ट्रपति बाइडेन ने फिलहाल उसे 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस प्रस्ताव को सीनेट में मंजूरी मिल पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। रिपब्लिकन पार्टी तो इसका पुरजोर विरोध कर ही रही है, अब डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर जो मेंचिन ने भी कह दिया है कि वे टैक्स बढ़ाने संबंधी बिल का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे संकेत हैं कि कई अन्य डेमोक्रेट सीनेटर भी इस प्रस्ताव के साथ नहीं हैँ। जबकि हालत यह है कि कोई एक डेमोक्रेटिक सीनेटर भी इस मामले में बाइडेन की मंशा पर पानी फेर सकता है, क्योंकि 100 सदस्यीय सीनेट में दोनों पार्टियों के 50 -50 सदस्य हैँ।