हाल ही में आतंकी हमलों में हुई बढ़ोतरी ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की नाजुक स्थिति को उजागर कर दिया है। किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPOs) की हत्या और कुलगाम में CRPF पोस्ट पर हमला - ये दोनों घटनाएं 24 घंटे के भीतर हुईं, जो इस बात की चिंताजनक याद दिलाती हैं कि आतंकवाद अभी भी इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
इससे सरकार के उन दावों की पोल खुल जाती है, जिनमें वह बार-बार सामान्य स्थिति और स्थायी शांति की बात करती रही है। लापता होने के एक दिन बाद SPOs के गोलियों से छलनी शव मिले, जबकि CRPF जवानों पर हुई गोलीबारी में तीन जवान घायल हो गए।
सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए यह एक चेतावनी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास एक कार विस्फोट में 11 लोगों की जान जाने की घटना के ठीक एक साल बाद यह सब हुआ है। हाल के इन हमलों की हिम्मत और सटीकता यह बताती है कि आतंकवादियों के पास अभी भी मौका मिलते ही हमला करने की पूरी क्षमता है। अहम बात यह है कि इन दोनों हमलों में आम नागरिकों के बजाय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर सुरक्षा तंत्र में कहीं भी यह गलतफहमी है कि आतंकवाद कमजोर पड़ रहा है, तो हाल की इन घटनाओं ने उस भ्रम को दूर कर दिया है। आतंकवादियों को वहां के इलाके की अच्छी जानकारी है और वे बिना किसी शक के आसानी से आ-जा सकते हैं। केंद्र सरकार को सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर खुफिया जानकारी जुटाने के प्रभावी इंतजाम करने चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए, और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर तालमेल बिठाना चाहिए। जमीनी स्तर पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि सरकार स्थानीय समुदायों की चिंताओं को सुने और उनका समाधान करे।
दच्छन, मारवाह और वारवान जैसे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बिना किसी डर या दबाव के सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आतंकवाद को हराने के लिए उनकी सुरक्षा, उन पर भरोसा और उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
अगर मुखबिरों का मजबूत नेटवर्क और खुफिया जानकारी जुटाने का तंत्र न हो, तो केवल निगरानी और तलाशी अभियानों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना उल्टा पड़ सकता है। सुरक्षा बलों को अपने तरीकों की समीक्षा करनी चाहिए और उन कमियों का पता लगाना चाहिए, जिनकी वजह से हमलावर हमला करने में कामयाब रहे। आम लोगों का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी है। सुरक्षा केवल हथियारों से लैस जवानों की मौजूदगी से कायम नहीं रह सकती; इसके लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि प्रशासन उनकी चिंताओं को सुनता है, और उनके जीवन तथा सम्मान का पूरा महत्व है। अत्यधिक बल प्रयोग करके लोगों को दूर करने या पूरी आबादी को शक की नज़र से देखने से सरकार और जनता के बीच की खाई और चौड़ी ही होगी। व्यापक स्तर पर देखें तो, लोग राज्य का दर्जा बहाल होने की पुरज़ोर इच्छा रखते हैं, जिसका वादा केंद्र सरकार ने किया था।
इस लंबी देरी से न तो लोकतांत्रिक संस्थाएं मज़बूत हुई हैं और न ही लोगों को कोई ठोस फ़ायदा मिला है। इसके बजाय, इसने उन्हें वास्तविक शक्तियों वाली एक चुनी हुई सरकार से वंचित कर दिया है और अहम फ़ैसले उपराज्यपाल के हाथों में छोड़ दिए हैं। अब समय आ गया है कि राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल किया जाए और यहाँ के लोगों को उनके शासन में वास्तविक हिस्सेदारी दी जाए। जनता का भरोसा फिर से कायम करने के लिए, विधायिका के प्रति जवाबदेह एक चुनी हुई सरकार का होना बेहद ज़रूरी है।
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