जब देशों के लिए वर्तमान पर सहमत होना मुश्किल हो जाता है, तो वे कभी-कभी अतीत में कोई साझा आधार खोज सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 'सभ्यता संवाद मंच' (Civilisational Dialogue Forum), जो 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, इसी तरह का एक पुल बनाने का प्रयास है। पाकिस्तान द्वारा अपने जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को भेजने का निर्णय इस आयोजन के महत्व को और बढ़ा देता है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई खटास के बाद, यह तीन साल से अधिक समय में किसी पाकिस्तानी मंत्री की भारत की पहली यात्रा होगी।
यूरेशियाई प्रतिनिधियों को 'पुराना किला' लाकर, भारत ने SCO की सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़ी चर्चाओं के साथ-साथ संस्कृति को भी एक अहम स्थान दिया है। पाकिस्तान की भागीदारी का मतलब द्विपक्षीय बातचीत की बहाली नहीं है, बल्कि यह संवाद का एक रास्ता खुला रखने का अवसर जरूर प्रदान करती है।
इस्लामाबाद ने शुरुआत में अपने राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को भेजने पर विचार किया था, लेकिन बाद में मलिक को नामित किया। संस्कृति मंत्री के बजाय जलवायु मंत्री को चुनना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर भी, पाकिस्तान ने कहा है कि वह SCO ढांचे के भीतर सभ्यताओं के बीच संवाद और लोगों के आपसी संपर्क को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
एजेंडा: सांस्कृतिक आदान-प्रदान से लेकर संस्थागत सहयोग तक
यह मंच कला, वास्तुकला, भाषा, साहित्य और पांडुलिपियों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किए जाने के बाद, इसमें चार सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2025 में तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में इस पहल का प्रस्ताव रखा था, ताकि संगठन के सुरक्षा और आर्थिक एजेंडे में एक सांस्कृतिक आयाम भी जोड़ा जा सके।
अलग-अलग राजनीतिक प्रणालियों और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, SCO से जुड़े समाज लंबे समय से व्यापार, प्रवास, धर्म, भाषाओं और बौद्धिक आदान-प्रदान के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। यह मंच सरकारों को याद दिला सकता है कि इस क्षेत्र का इतिहास यहां के विवादों से कहीं अधिक व्यापक है।
पांडुलिपियों का आदान-प्रदान, डिजिटल संग्रह, प्रदर्शनियां, शैक्षणिक साझेदारी और UNESCO विरासत के लिए संयुक्त नामांकन—ये सभी पहलें आपसी सद्भावना को सहयोग में बदल सकती हैं, बशर्ते देश विद्वतापूर्ण कार्यों और संस्थागत समन्वय में निवेश करें।
पाकिस्तान की भागीदारी और राजनयिक अवसर
22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई थी। भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। यह टकराव 10 मई को युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ।
भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने, यात्रा और राजनयिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाने, और दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय व्यापार रोकने तथा भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर देने से दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए। दोनों देशों के बीच सीधी राजनीतिक बातचीत अभी भी बहुत सीमित है। ऐसे में, SCO (शंघाई सहयोग संगठन) उन चुनिंदा बहुपक्षीय मंचों में से एक है, जहां दोनों देश आधिकारिक तौर पर एक-दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं।
इस बहस का एक वैचारिक पहलू भी है। मई 2026 में, RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने लोगों के बीच आपसी संपर्क के जरिए बातचीत का रास्ता खुला रखने की वकालत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की सुरक्षा की रक्षा होनी चाहिए और आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए।
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि होसबोले की टिप्पणी का संबंध मुख्य रूप से पाकिस्तान की आम जनता से था, न कि वहां के राजनीतिक तंत्र से। उन्होंने कहा कि RSS पाकिस्तानी राज्य के प्रति सरकार की नीति का ही पालन करेगा, साथ ही उन्होंने दोनों देशों के लोगों के बीच मौजूद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी जोर दिया।
इस तरह, RSS का रुख आतंकवाद के खिलाफ सख्ती और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने—दोनों का मिश्रण है। SCO एक ऐसा सीमित मंच प्रदान करता है, जहां सांस्कृतिक जुड़ाव को राजनीतिक संबंधों के सामान्य होने (नॉर्मलाइजेशन) के साथ मिलाए बिना, इस दृष्टिकोण पर आगे बढ़ने की संभावना तलाशी जा सकती है।
भारत के लिए अवसर और चुनौतियां
भारत ने 25 देशों को आमंत्रित किया था; पाकिस्तान की घोषणा से पहले ही 15 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी थी, जिनमें चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। इन देशों की परंपराएं आपस में जुड़ी हुई हैं: बौद्ध धर्म और व्यापार ने चीन को इस क्षेत्र से जोड़ा, फारसी प्रभाव ने यहां की भाषाओं और वास्तुकला को आकार दिया, और ऐतिहासिक मार्गों के जरिए व्यापारी और विद्वान सीमाओं के पार आते-जाते रहे।
भारत के लिए, यह आयोजन खुद को एक ऐसी सभ्यता के रूप में पेश करने का अवसर है, जिसका प्रभाव पूरे एशिया में फैला हुआ है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि बंटवारे के बावजूद, भारत और पाकिस्तान की सभ्यतागत यात्राएं एक-दूसरे के समानांतर रही हैं। मुख्य सवाल यह है कि क्या गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच, साझा विरासत बातचीत के लिए कोई जगह बना सकती है?
चुनौतियां अभी भी काफी बड़ी हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है; वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच भरोसे की भारी कमी है, जो आतंकवाद के कारण और भी बढ़ गई है। अलग-अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी मामलों को जटिल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, 'सिंधु जल संधि' विवाद के बीच 'सिंधु घाटी सभ्यता' का मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं में आ गया है। फिर भी, प्राचीन सभ्यताएं आधुनिक राष्ट्रों के बनने से बहुत पहले की हैं और ये सीमाओं से परे हैं।
भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका एजेंडा समावेशी हो, ताकि हर देश को अपना योगदान देने का मौका मिले। इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा, जिम्मेदार संस्थाएं और समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता है; अन्यथा, यह मंच केवल एक औपचारिक आयोजन बनकर रह जाएगा।
भविष्य की संभावनाएं: बातचीत से साझेदारी की ओर
फेलोशिप, छात्र आदान-प्रदान, अनुवाद के लिए अनुदान, पुरातात्विक शोध और साहित्यिक उत्सव इस मंच के प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और विरासत के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जा सकता है।
पाकिस्तान की भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त 2027 में इस्लामाबाद में होने वाले 'SCO राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन' की मेजबानी उसे ही करनी है। दोनों देशों ने बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे के साथ जुड़ना जारी रखा है; जैसे कि 2023 में गोवा में हुई मंत्री-स्तरीय बैठक में पाकिस्तान की भागीदारी और 2024 में इस्लामाबाद में भारत की उपस्थिति। क्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय विवादों का बंधक नहीं बनना चाहिए; हालांकि, संबंधों को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और आपसी भरोसे की बहाली जरूरी है।
इस मंच का मूल्यांकन केवल औपचारिक आयोजनों से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली साझेदारियों से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदगी से मतभेद खत्म नहीं हो सकते और न ही संघर्ष के घाव भरे जा सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षणिक जुड़ाव उन संभावनाओं को बचाए रख सकता है, जिन्हें औपचारिक कूटनीति के जरिए हासिल करना मुश्किल हो सकता है। SCO भू-राजनीति से बच नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा इसी के दायरे में कैद रहे। अगर दिल्ली विद्वता के साथ-साथ खुलेपन, संस्थागत निरंतरता और विविध पहचानों के प्रति सम्मान को अपनाती है, तो 'सभ्यता संवाद मंच' (Civilisational Dialogue Forum) 'सॉफ्ट पावर' और क्षेत्रीय विश्वास बहाली का एक जरिया बन सकता है। अतीत से हर विवाद का समाधान नहीं निकल सकता; लेकिन यह इस क्षेत्र को याद दिला सकता है कि टकराव की तुलना में सहयोग की जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं।
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